Rajasthan: चुनाव से पहले सीएम गहलोत का बड़ा सियासी दांव, 19 नए जिलों और तीन संभाग का किया एलान, पढ़ें लिस्ट

Rajasthan New Districts: राजस्थान में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं. इससे पहले सीएम अशोक गहलोत ने बड़ा सियासी दांव चल दिया है. राजस्थान में 19 नए जिले और तीन नए संभाग का एलान सीएम ने सदन में किया.

(सीएम अशोक गहलोत, फाइल फोटो)

Source : PTI

Rajasthan New Districts Name: राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सीएम अशोक गहलोत ने बड़ा एलान किया है. सीएम ने सदन में राज्य में 19 नए जिले और तीन नए संभाग की घोषणा कर दी. गहलोत के एलान के बाद राजस्थान में अब जिले 33 से बढ़कर 50 हो जाएंगे, जबकि संभाग की संख्या सात से बढ़कर दस हो जाएगी. नए जिले बनाने की मांग लंबे समय से चली आ रही थी, जिसपर सीएम ने मुहर लगा दी. सदन में मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें कुछ नए जिलों के गठन की मांग की गई थी. इसके लिए एक एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था और अंतिम रिपोर्ट मिल गई. सीएम ने कहा कि वो अब राज्य में नए जिलों के गठन की घोषणा करते हैं.

कौन-कौन नए जिले बनेंगे?

राज्य में अनूपगढ, ब्यावर, बालोतरा, डीग, डीडवाना, दूदू, गंगापुर सीटी, जयपुर उत्तर, जयपुर दक्षिण, जोधपुर पूर्व, जोधपुर पश्चिम, केकड़ी, कोटपुतली, बहरोड़, खैरथल, फलोदी, सलुंबर, सांचोर, शाहपुरा और नीम का थाना नए जिले होंगे.

तीन नए संभाग
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के एलान के बाद राजस्थान में तीन नए संभाग होंगे. इसमें बांसवाड़ा, पाली और सीकर नए संभाग होंगे. अब तक जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर और बीकानेर संभाग थे.

दो जिलों में बंटे जयपुर और जोधपुर
गौरतलब है कि राजस्थान की राजधानी जयपुर को और जोधपुर को अब दो जिलों में बांटा गया है. पहले राजस्थान में कुल 33 ज़िले थे और अब 19 ज़िले और बढ़ गए हैं. 

CM गहलोत ने किया विधायक फंड का दायरा बढ़ाने का भी एलान
बताया जा रहा है कि विधायकों को विकास के लिए मिलने वाले एनुअल फंड (MLALAD) का दायरा भी बढ़ाया जा रहा है. सीएम ने इसके नियमों में बदलाव करने का एलान किया है. साथ ही, इसके तहत करवाए जाने वाले काम की संख्या भी बढ़ाई जा रही है.

मदरसा पैराटीचर्स की भर्ती का एलान
सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में मदरसा पैराटीचर्स के 6 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती की जाएगी. सीएम गहलोत ने कहा कि अब मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को दो यूनिफॉर्म दी जाएंगी और इसके लिए 75 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है.