Rajasthan News: केंद्र सरकार के बजट के बाद से ही मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर है. वहीं अब कैग की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री ने एक बार केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने आरोप लगाया कि हमारे (कांग्रेस) कार्यकाल के दौरान राजस्थान को केंद्र सरकार की तरफ से कम वित्तीय सहायता मिली.
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, "राजस्थान में हमारी सरकार के दौरान हम बार-बार सदन में बात उठाते थे कि केंद्र सरकार राजस्थान के साथ भेदभाव कर रही है. कैग रिपोर्ट ने केंद्र सरकार से राजस्थान को वित्त वर्ष 2022-23 में 6,000 करोड़ रुपये की सहायता कम मिलने की पुष्टि की है. पूरे पांच साल में केंद्र सरकार से राजस्थान को करीब 76,000 करोड़ रुपये की सहायता कम मिली."
राजस्थान की पिछली सरकार में सीएम रहे अशोक गहलोत ने आगे कहा, "15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार कुल केंद्रीय करों (Gross Tax Revenue) का 41% राज्यों को देय होता है, जिसमें राजस्थान का हिस्सा 6.026% था. परन्तु राज्यों को देय 41% हिस्से के स्थान पर केंद्र सरकार द्वारा वास्तविक रूप से केंद्रीय करों (Central Taxes) का मात्र 30-33 प्रतिशत हिस्सा ही राज्यों को हस्तांतरित किया जाता रहा जिसके कारण वित्त वर्ष 2019- में 10,284 करोड़ रु., 2020-21 में 13,974 करोड़ रु., 2021-22 में 12,756 करोड़ रु., 2022-23 में 17,755 करोड़ रु. एवं 2023-24 में लगभग 21,266 करोड रु. केंद्र सरकार से कम मिलने का अनुमान लगाया गया. भारत सरकार द्वारा डिविजिवल पूल की राशि कम करने के कारण राजस्थान को नुकसान हुआ."
उन्होंने आगे कहा, "राजस्थान की जनता ने अपने हक के साथ हुई खिलवाड़ को पूरी गंभीरता से लिया और दो बार लगातार 25 में से 25 सीटें जीतने वाली भाजपा को 14 सीटों पर समेट दिया. अब केंद्रीय बजट में भी ना ईआरसीपी को कुछ मिला और ना ही राजस्थान को कोई विशेष पैकेज मिला. अब जनता बीजेपी के झांसे में आने वाली नहीं है एवं उचित लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जवाब देगी."
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