Rajasthan News: राजस्थान में चुनाव की डेट नजदीक आने वाली है. ऐसे में यहां पर किस सरकार ने कौन सा काम किया और किसने नहीं किया. इस पर बहस छिड़ गई है. अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पीएम को काम के मामले में चुनौती देते नजर आ रहे हैं. राजस्थान में कई योजनाएं ऐसी हैं जिन्हे सीएम पूरे देश में लागू करने की मांग कर रहे हैं.
उन्होंने अब इसे मंच पर भी उठाने की तैयारी कर ली है. सूत्रों का कहना है कि सीएम अब आने वाली चुनावी सभाओं में इसे मुद्दा बनाएंगे. पीएम की योजनाओं को इन योजनाओं से तुलना भी शुरू हो गई है. मगर, तीन योजना ऐसी है जिसे सीएम मुद्दा बना रहे हैं और पीएम से देश में लागू करने की मांग करने लगे है.
सीएम ने की मांग
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि स्वास्थ्य का अधिकार, गिग वर्कर्स वेलफेयर एक्ट, राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी, अलग से कृषि बजट, लगभग 1 करोड़ प्रदेशवासियों को न्यूनतम 1000 रुपए की सामाजिक सुरक्षा पेंशन सहित विभिन्न फैसलों से जनता का सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है. यह योजनाएं आगे भी जारी रहेंगी. मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से देश में ‘राइट टू सोशल सिक्योरिटी एक्ट, पुनः ओपीएस, स्वास्थ्य का अधिकार जैसे फैसले एक समान लागू कराने का आग्रह किया. ये योजना राजस्थान में पहली बार लागू हुई है.
मजबूत आधारभूत संरचना से बढ़ा निवेश
मुख्यमंत्री ने राज्य के मजबूत आधारभूत संरचना से हैंडीक्राफ्ट, एग्रो, इंजीनियरिंग, गुड्स, जैम्स एंड ज्वैलरी सहित विभिन्न क्षेत्रों में राजस्थान निर्यात कर रहा है. जयपुर और उदयपुर में एयरकार्गो की स्थापना से भी निर्यात बढ़ेगा. बाड़मेर में रिफाइनरी, पेट्रोकैमिकल्स कॉम्प्लैक्स की स्थापना और दिल्ली-मुम्बई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से हजारों इकाइयां स्थापित हो रही हैं. उपखंड स्तर पर रीको औद्योगिक क्षेत्र विकसित होने से रोजगार और एन्टरप्रिन्योरशिप को प्रोत्साहन मिला है. पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिलना प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि है.
प्रदेशवासियों का स्वास्थ्य बीमा
अशोक गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 25 लाख रुपए की चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं. इसमें 93 प्रतिशत राजस्थानियों का बीमा किया गया है, जबकि अन्य राज्यों में 30 प्रतिशत नागरिक ही वहां की योजना में बीमित हैं.