Rajasthan News: चुनावी साल में राजस्थान सरकार ने सबके लिए बजट का पिटारा खोल दिया है. हर वर्ग को खुश करने और राहत देने के लिए सरकार ने रोज नई-नई घोषणाएं कर रही है. इसमें महिला और युवा सभी को साधा जा रहा है. ज्यादातर मानदेय वालों को राहत देने की पूरी कोशिश की जा रही है. इसी कड़ी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग (ICDS) के आंगनबाड़ी केंद्रों एवं शिशुपालना गृह पर कार्यरत मानदेय कर्मियों को दिए जाने वाले मानदेय के राज्यांश में 15 प्रतिशत की वृद्धि करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है.
15 फीसदी की बढ़ोतरी
आईसीडीएस विभाग के आंगनबाड़ी केंद्रों पर कार्यरत मानदेय कर्मियों-आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं शिशुपालना गृह कायकर्ताओं के मानदेय में 15 प्रतिशत की वृद्धि की गई है. अभी में इन कार्मिकों को मानदेय का भुगतान केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 60:40 के अनुपात में किया जा रहा है. यह वृद्धि इन कार्मिकों को राज्य सरकार द्वारा दिए जा रहे कुल मानदेय का 15 प्रतिशत होगी. इससे राज्य सरकार पर प्रतिवर्ष 70 करोड़ रूपए का वित्तीय भार आएगा.
बजट में किया था एलान
बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस साल पेश किए बजट में मानदेय वृद्धि के लिए घोषणा की थी. इसके बाद से इन्हें उम्मीद थी जल्द ही इसपर घोषणा हो सकेगी. वहीं अब सीएम गहलोत ने मानदेय में 15 फीसदी इजाफा करने को लेकर मंजूरी दे दी है.
अभी मिलती है इतनी सैलरी
वर्तमान में राजस्थान में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 7,800 रुपये प्रति माह दिया जा रहा है. मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 5,975 रुपये प्रति माह और सहायिका को 4,450 रुपये प्रति माह दिया जाता है. साथिन को 3,850 रुपये प्रति माह और आशा सहयोगिनी को 2970 रुपये प्रति माह दिया जाता है. वहीं कार्यकर्ता शिशु पालना गृह को 3,000 रुपये प्रति माह दिया जाता है.
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