Paper Leak Issue: 'हमने उम्रकैद और 10 करोड़ रुपये जुर्माने का कानून बनाया था', पेपर लीक विधेयक पर बोले अशोक गहलोत
Rajasthan News: अशोक गहलोत ने लिखा, ‘‘भारत सरकार और सभी राज्य सरकारों को समन्वय स्थापित कर प्रश्नपत्र लीक के विरुद्ध कानून को सख्ती से लागू करना चाहिए जिससे युवाओं के साथ न्याय सुनिश्चित हो सके.’’
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Ashok Gehlot To Public Examination Bill 2024: राजस्थान (Rajasthan) के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने लोकसभा में पास हुए लोक परीक्षा विधेयक पर प्रतिक्रिया दी है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने मंगलवार को कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों को समन्वय बनाते हुए प्रश्नपत्र लीक के खिलाफ कानून को सख्ती से लागू करना चाहिए ताकि युवाओं को न्याय मिल सके. गहलोत ने 'एक्स' पर लिखा, ‘‘हमारी लंबे समय से मांग थी कि भारत सरकार प्रश्नपत्र लीक पर सख्त कानून बनाए जिस पर अब संसद में विधेयक पेश हुआ है.’’
अशोक गहलोत ने क्या कहा
गहलोत के अनुसार, ‘‘देश में सबसे पहले हमने राजस्थान में प्रश्नपत्र लीक पर उम्रकैद और 10 करोड़ रुपये जुर्माने का कानून बनाया था. अब भारत सरकार 10 साल की सजा और एक करोड़ रुपये जुर्माने का कानून बना रही है.’’कांग्रेस नेता ने लिखा, ‘‘भारत सरकार और सभी राज्य सरकारों को समन्वय स्थापित कर प्रश्नपत्र लीक के विरुद्ध कानून को सख्ती से लागू करना चाहिए जिससे युवाओं के साथ न्याय सुनिश्चित हो सके.’’
हमारी लंबे समय से मांग थी कि भारत सरकार पेपर लीक पर सख्त कानून बनाए जिस पर अब संसद में बिल पेश हुआ है। देश में सबसे पहले हमने राजस्थान में पेपर लीक पर उम्रकैद और 10 करोड़ रुपये जुर्माने का कानून बनाया था। अब भारत सरकार 10 साल की सजा और एक करोड़ रुपये जुर्माने का कानून बना रही है।…
— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) February 6, 2024
उल्लेखनीय है कि सरकारी भर्ती और प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्नपत्र लीक और फर्जी वेबसाइट जैसी अनियमितताओं के खिलाफ तीन साल से 10 साल तक की जेल और न्यूनतम एक करोड़ रुपये के जुर्माने के प्रावधान वाले ‘लोक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक, 2024’ को मंगलवार को लोकसभा ने पारित कर दिया.
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