HPCL Rajasthan Refinery: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी का काम तेज गति से जारी है. अब तक 51 प्रतिशत काम पूरा हो गया है. माना जा रहा है कि मार्च 2024 तक सभी 13 मैकेनिकल इकाइयों का काम पूरा कर लिया जाएगा. इसके लिए रोडमेप तैयार किया है. रिफाइनरी की शुरूआत होते ही 35 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा. खास बात है कि विश्व की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा से पांच गुना अधिक कंक्रीट का उपयोग रिफाइनरी निर्माण में होगा और एफिल टॉवर से 40 टाइम अधिक स्टील का उपयोग किया जाएगा.
बदलेगी राजस्थान की इकोनॉमिक की तस्वीर
राजस्थान सरकार में माइंस एवं पेट्रोलियम विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि राजस्थान रिफाइनरी राज्य सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है और इससे राजस्थान की इकोनोमिक तस्वीर बदल जाएगी. उच्च स्तरीय बैठक में एचपीसीएल व राज्य सरकार के उच्च अधिकारियों से काम को लेकर चर्चा की है. रिफाइनरी के अधिकारियों ने कहा है कि रिफाइनरी की 13 में से 4 यूनिट का काम जून 2023 व 3 मैकेनिकल इकाइयों का कार्य सितंबर 2023 तक पूरा हो जाएगा.
क्रूड डिस्टीलेशन यूनिट, डीसीयू, डीजल हाइड्रो ट्रिटिंग यूनिट, हाईड्रोजन जेनरेशन यूनिट, ड्युअल फीड क्रेकर यूनिट, पेट्रोकेमिकल फ्लूडाइज्ड केटेलिटिक क्रेकिंग यूनिट और वेक्यूम गैस ऑयल हाइड्रो ट्रिटिंग यूनिट का कार्य सितंबर 2023 तक पूरा हो जाएगा.
अब तक 18 हजार करोड़ खर्च
डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि रिफाइनरी का कार्य तेज गति से जारी है. अब तक 51 प्रतिशत कार्य पूरा कर लिया है. रिफाइनरी से जुड़े विभिन्न कार्यों में इस समय 17749 मानव संसाधन कार्यरत हैं. वहीं अब तक 18936 करोड़ खर्च हो चुके हैं. वहीं हजारों करोड़ के वर्क आर्डर दिए जा चुके हैं. रिफाइनरी क्षेत्र में आवश्यक आधारभूत सुविधाएं जैसे अस्पताल, स्कूल, रोड, प्लांटेशन व इसी तरह के अन्य कार्य भी प्रस्तावित है जिससे क्षेत्रवासियों को बेहतर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हो सकेगी.
हजारों लोगों को मिलेगा रोजगार
एसपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी के निदेशक विनोद एस शेनॉय और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कमलाकर विखर ने बताया कि कोविड के कारण रिफाइनरी के कार्य को तय समय सीमा में पूरा करने में बाधा जरूर आई लेकिन अब सभी बड़े इकाई कार्य 31 मार्च 2024 तक पूरे कर लिए जाएंगे. राजस्थान रिफाइनरी से करीब 35 हजार लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने के साथ ही मल्टीफोल्ड रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे. पश्चिम राजस्थान के आर्थिक विकास के नए द्वार खुल जाएंगे.
सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा करने में जुटे अधिकारी
माइंस एवं पेट्रोलियम विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुबोध अग्रवाल, पेट्रोलियम निदेशक प्रदीप गंवाड़े, उपसचिव माइंस नीतू बारुपाल, अतिरिक्त निदेशक पेट्रोलियम अजय शर्मा, राजस्थान रिफाइनरी के निदेशक विनोद एस शेनॉय, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कमलाकर विखर, कार्यकारी निदेशक अभिषेक त्रिवेदी, मुख्य वित्तीय अधिकारी उमेश अग्रवाल, सीएस एसआरआरएल वी ममुरली, ईडी प्रोजेक्ट्स जनक किशोर, सीजीएम प्रोजेक्ट्स एस.के. सिंह, एसजी माइंस सुनील कुमार व अन्य कई छोटे-बड़े अधिकारी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए काम में जुटे हैं.
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