Rajasthan News: राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार के 6 महीने पूरे हो गए हैं. इस दौरान बीच में कई महीनों तक आचार संहिता लगे होने की वजह से कई बड़े फैसले नहीं हो पाए. हालांकि, पेट्रोल की कीमतों में कमी, किसानों को आठ हजार रूपये और अब तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने की घोषणा हो गई है.
उपचुनाव से पहले कई बड़े फैसले ले सकती है सरकार
दरअसल, सरकार अपने घोषणा पत्र के उन वादों को पूरा करने में लगी है, जो यहां के लिए बेहद जरुरी हैं. 3 जुलाई से विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है. उससे पहले सरकार कई बड़ी घोषणाएं करना चाह रही है. क्योंकि, 5 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं. इसलिए सरकार अपने 6 महीने के कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण फैसले करना चाह रही है. लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान की सरकार ने पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कमी की थी. अब बिजली, किसान, रोजगार, महिला सशक्तिकरण, परीक्षाएं आदि पर काम करना है.
किसान, महिला और रोजगार पर फोकस
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिलाओं के लिए आरक्षण की सीमा 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने के लिए राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है. मुख्यमंत्री के इस निर्णय से राज्य में महिलाओं को रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे और वे आत्मनिर्भर होकर और सशक्त बनने की राह आसान होगी. क्योंकि, चुनाव से पहले किए गए वादों का अब जवाब मांगा जा रहा है. इसके लिए सरकार ने ताबड़तोड़ फैसले लेने शुरू कर दिए हैं. इससे पहले किसानों को 6 हजार की जगह 8 हजार रुपए सम्माननिधि देने की घोषणा कर दी है. अब रोजगार की तरफ फैसले किए जाएंगे.
पूर्वी राजस्थान में बीजेपी को हुआ बड़ा नुकसान
भजनलाल शर्मा के सामने बड़ी चुनौती है कि प्रदेश में 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं. उसी हिसाब से सरकार अब काम कर रही है. किसान बेल्ट और पूर्वी राजस्थान में दौरे किए जा रहे हैं. वहां, लगातार काम किया जा रहा है. पूर्वी राजस्थान में बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ है. इसलिए वहां सरकार की तरफ से उपचुनाव के मद्देनजर काम तेजी से किए जाएंगे. ये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की एक बड़ी राजनीतिक परीक्षा मानी जा रही है.
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