Bharatpur News: भरतपुर सांसद रंजीता कोली के भाई को पुलिस ने किया गिरफ्तार, ये है पूरा मामला

Rajasthan News: राजस्थान के भरतपुर लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद रंजीता कोली के भाई ओम प्रकाश कोली को एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया.

(सांसद रंजीता कोली के भाई को पुलिस ने किया गिरफ्तार)

MP Ranjeeta Koli Brother Arrested: राजस्थान के भरतपुर (Bharatpur) लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद रंजीता कोली (Ranjeeta Koli) के भाई ओम प्रकाश कोली (Om Prakash Koli) को एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया है. घटना भरतपुर के वैर कस्बे की बताई जा रही है. 11 अगस्त की रात को कस्बे के पुरोहित मोहल्ला निवासी मुकेश शर्मा मंदिर से अपने घर लौट रहा था तभी रास्ते में कुछ गाड़ियां खड़ी थी जिससे रास्ता रुका हुआ था. जब मुकेश शर्मा ने गाड़ी हटाकर रास्ता साफ करने के लिए कहा तो सांसद के भाई ओम प्रकाश कोली ने उस पर हमला बोल दिया. हमले में मुकेश शर्मा को गंभीर चोटें लगी और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसका इलाज जारी है.

जानें क्या कहा पुलिस ने?

जानलेवा हमले में घायल पीड़ित मुकेश शर्मा ने सांसद के भाई ओमप्रकाश के खिलाफ वैर थाने में मामला दर्ज कराया है. शिकायत में लिखा गया है कि वह मंदिर से घर लौट रहे थे तभी रास्ते में गाड़ी खड़ी हुई थी. जब गाड़ी हटाने के लिए कहा गया तो सांसद के भाई ने अपने लोगों के साथ मिलकर उन पर लाठियों से हमला बोल दिया था. वैर थाना प्रभारी सुमेर सिंह ने कहा कि मुकेश शर्मा नामक व्यक्ति ने ओम प्रकाश कोली नामक व्यक्ति पर जानलेवा हमले का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

भरतपुर धौलपुर के जाट सांसद से नाराज

भरतपुर धौलपुर के जाटों को अन्य पिछड़ा वर्ग में राजस्थान में आरक्षण मिला हुआ है. इन दोनों जिले के जाटों को केंद्र में ओबीसी में आरक्षण देने के लिए राजस्थान सरकार ने सिफारिश पत्र केंद्र सरकार को भेज दिया है जो केंद्र सरकार में अभी विचाराधीन है. जाट समाज भरतपुर से बीजेपी सांसद रंजीता कोली से खफा है. उनका आरोप है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है फिर भी स्थानीय सांसद दोनों जिले के जाटों को आरक्षण देने के लिए केंद्र सरकार में पैरवी नहीं कर रही है. वहीं करौली धौलपुर से बीजेपी सांसद मनोज राजोरिया दोनों जिलों के जाटों को केंद्र में आरक्षण देने के लिए कई बार केंद्र सरकार में प्रयास कर चुके हैं.