Bharatpur News: राजस्थान के स्वायत्त शासन विभाग ने स्वयंसेवी संस्था प्रगति महिला शहरी आजीविका सर्वांगीण विकास संस्था को ब्लैकलिस्ट करते हुए संस्था की ओर से संचालित दो इंदिरा रसोई और आश्रय स्थल का संचालन निरस्त कर दिया था. संस्था से संचालित इंदिरा रसोई पर 43 फर्जी कूपन काटे गए थे, जिनमें 11 कूपन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की फोटो लगाकर काटे गए थे.
स्वायत्त शासन विभाग ने संस्था पर 86 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था. इसके बाद संस्था की व्यवस्थापक ने भरतपुर नगर निगम के विरुद्ध कोर्ट में केस भी दायर किया है. इंदिरा रसोई संचालन के लिए अन्य संस्था के नाम आदेश भी हो गए हैं लेकिन प्रगति महिला शहरी आजीविका सर्वांगीण विकास संस्था ने अभी इंदिरा रसोई के संसाधन नहीं सौंपे हैं और 12 दिन से इंदिरा रसोई बंद पड़ी है. इसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं की गई है.
पांच नगरपालिकाओं की मिली जिम्मेदारी
प्रगति महिला शहरी आजीविका सर्वांगीण विकास संस्था की व्यवस्थापक रेनू सिंह को नगर निगम ने 5 नगर पालिकाओं कामां, डीग, कुम्हेर, नगर एवं नदबई का जिम्मा सौंपा है. रेनू सिंह को राज्य एवं केंद्र सरकार की योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए पांच नगर पालिकाओं पर जिला मिशन प्रबंधक बना दिया गया है.
आखिर क्यों आठ दिन दबा रहा निरस्तीकरण का आदेश
नगर निगम प्रशासन ने किस वजह से निरस्तीरण का आदेश 8 दिन दबाए रखा, ये लोगों की समझ से परे है. प्रगति महिला शहरी आजीविका सर्वांगीण विकास संस्था को ब्लैकलिस्ट करने और संस्था की ओर से संचालित इंदिरा रसोई के निरस्तीकरण के आदेश 15 दिसंबर को स्वायत शासन सचिव ने जारी किए थे, लेकिन निगम ने 23 दिसंबर को मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए निरस्तीकरण के आदेश दिए. अब चर्चा है कि आखिर निगम प्रगति महिला शहरी आजीविका सर्वांगीण विकास संस्था पर क्यों मेहरबान है?
नेता प्रतिपक्ष ने कहा, सदन में उठायेंगे मुद्दे को
नगर निगम में कांग्रेस का प्रबंधन बोर्ड है. भाजपा के पार्षद व नेता प्रतिपक्ष रूपेंद्र सिंह ने कहा है कि नगर निगम में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है. जिस संस्था को ब्लैकलिस्ट किया गया उसी की व्यवस्थापक को एनयूएलएम (National Urban Livelihoods Mission) की जिला मिशन प्रबंधक की जिम्मेदारी देना भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना है. कांग्रेस की सरकार में मंत्रियों और विधायकों की शह पर अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं. इसे लेकर वे सदन में आवाज उठाएंगे.
ये कहना है नगर निगम आयुक्त का
नगर निगम आयुक्त अखिलेश पिप्पल ने बताया है कि स्वायत शासन विभाग के आदेश के तहत ही संस्था को ब्लैकलिस्ट किया गया था. अब स्वायत शासन विभाग के आदेश के तहत ही रेनू सिंह को एनयूएलएम की जिला मिशन प्रबंधक पद पर लगाया गया है. स्वायत शासन विभाग के नियुक्ति आदेश के तहत ही हमने उन्हें लगाया है.
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