Rajasthan News: कच्चा परकोटा के निवासियों में अधिकतर हैं दुखी, सरकार से कर रहे ये मांग, जानें मामला

भरतपुर के कच्चा परकोटा पर बसे 2000 परिवारों में 80 फीसदी लोग मायूस हैं. अपने घर की जमीन का पट्टा पाने की उम्मीद लगाए लोग सिटी फ्लड कंट्रोल ड्रेन (सीएफसीडी) की चौड़ाई बढ़ाने के फैसले से दुखी हैं,

(पट्टे के लिए संघर्ष की रणनीति बनाते परकोटे पर बसे लोग , फोटो क्रेडिट- सतपाल सिंह)

Bharatpur: राजस्थान के भरतपुर शहर  में रियासत काल में  शहर की सुरक्षा के लिए चारों तरफ बनाए गए कच्चा परकोटा पर आजादी के बाद लोगों ने धीरे-धीरे कब्जा करके कच्चे-पक्के मकान बना लिए हैं. राजस्थान सरकार शहर में अभियान चलाकर पट्टे देने का काम कर रही है.

मात्र 20 फीसदी लोगों को ही खुशी
भरतपुर के कच्चे परकोटे पर रहने वाले लगभग 2000 परिवार के लोग भी कई वर्षों से आन्दोलन कर कच्चा परकोटा पर रहने वाले लोगों को उसका मालिकाना हक देते हुए पट्टे देने की मांग कर रहे हैं. वे कच्चा परकोटा संघर्ष समिति बनाकर कई वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं.  

कच्चा परकोटा निवासियों की मांग को देखते हुए कैबिनेट मंत्री विश्वेन्द्र सिंह ने स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल को पत्र भी लिखा था. जिस पर कच्चा परकोटा पर रहने वाले निवासियों को 69 A के तहत पट्टा देने के आदेश भी कर दिए. 69 Aके तहत पट्टे मिलने की खुशी कच्चा परकोटा निवासी मना रहे हैं लेकिन यह खुशी मात्र 20 प्रतिशत लोगों को ही नसीब हुई है.

140 फीट चौड़ाई बढ़ाने के आदेश से लगा अड़ंगा
कच्चा परकोटा पर बने मकानों को पट्‌टा देने की घोषणा तो हो गई, लेकिन कच्चा परकोटा के पास से निकल रही सिटी फ्लड कंट्रोल ड्रेन (सीएफसीडी) की चौड़ाई बढ़ाने वाले फैसले ने कच्चा परकोटा पर रहने वाले लोगों के पट्टे पर अड़ंगा लगा दिया है. पट्टा देने वाले आदेश में यह भी लिखा है कि सीएफसीडी की चौड़ाई 140 फीट होगी. पहले यह चौड़ाई 80 फ़ीट निर्धारित की गई थी. अब कच्ची खाई के केंद्र से 70 फीट तक बने मकानों को पट्‌टे नहीं मिल पाएंगे. 

पट्टे नहीं मिल पाएंगे 80 फीसद लोगों को 
कच्चा परकोटा संघर्ष समिति के संयोजक इंद्रजीत भरद्वाज का कहना है कि सरकार की ओर से सीएफसीडी की चौड़ाई को 80 फीट से 140 फीट करने से 80 प्रतिशत कच्चा परकोटा निवासियों को पट्टे नहीं मिलेंगे. उनका कहना है कि अटलबंद गेट के बाहर गणेश मंदिर से लेकर जघीना गेट तक के कच्चे परकोटे पर रहने वाले अधिकतर लोगों के मकान 140 फीट के दायरे में आएंगे, इसलिए उनको पट्टा नहीं मिलेगा. संघर्ष समिति ने सरकार के इस फैसले की निंदा की है और आगे भी आंदोलन जारी रखने की बात कही है.  

संघर्ष समिति  मिलेंगी कैबिनेट मंत्री विश्वेन्द्र सिंह से 
संघर्ष समिति ने मीटिंग करके निर्णय लिया है कि कैबिनेट मंत्री विश्वेन्द्र सिंह ने ही 2018 में सीएफसीडी की चौड़ाई को 80 फीट कराया था लेकिन अब अचानक इसकी चौड़ाई 140 फीट कैसे हो गई इसके लिए  कैबिनेट मंत्री विश्वेन्द्र सिंह से मिलकर उन्हें अवगत कराया जाएगा कि किस तरह कच्चा परकोटा निवासियों को पट्टा देने से वंचित रखा जा रहा है. उसके बाद ही आगे की रणनीति बनाई जाएगी.