अदालतों से मुकदमों का बोझ हटाने के लिए बड़ा कदम,जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा में खुलेगी ये खास लैब

Rajasthan News: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर स्थित चिकित्सा महाविद्यालयों में लैब की स्थापना करने के लिए बजट जारी कर दिया है.  

(प्रतीकात्मक तस्वीर)

Udaipur News: किसी भी अपराध को साबित करने में तकनीकी साक्ष्य डीएनए ही को माना जाता है क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्यूरेट समाधान देता है. इसका उदाहरण भी यही है कि दुष्कर्म मामलों में गवाह पलट जाते हैं यहां तक कि पीड़िता तक होस्टाइल हो जाती है फिर भी आरोपी को कोर्ट से सजा मिलती है. इसके पीछे डीएनए साक्ष्य ही होता है लेकिन राजस्थान में इस लैब की कमी के कारण अभी भी हजारों मुकदमे कानूनी प्रक्रिया में लटके हुए हैं. लेकिन इसका समाधान जल्द ही होने वाला है. 

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के जयपुर, जोधपुर, कोटा एवं उदयपुर स्थित चिकित्सा महाविद्यालयों में फिंगरप्रिंट लैब की स्थापना करने के लिए बजट जारी कर दिया है.  

इतना बजट जारी किया
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आने बजट में इन लैब की घोषणा की थी. इसके बाद अब इनके लिए बजट जारी कर दिया गया है. सीएम गहलोत ने 23 करोड़ 40 लाख रूपए जारी किए है जिसमें प्रत्येक के लिए 5.85 करोड़ की राशि को स्वीकृति दी है. 

अपराधों का होगा निस्तारण
अभी राजस्थान में जयपुर और जोधपुर में एफएसएल के पास ही डीएनए की सुविधा है. पूरे प्रदेश से डीएनए की जांच के लिए इन्ही दो लेब में जांच जाती है. लेकिन अब इन लेब की स्थापना होने के बाद राज्य में लंबित गंभीर आपराधिक प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हो पाएगा. सबसे ज्यादा फायदा हत्या और दुष्कर्म के मामलों को होगा. इससे पीड़ितों को जल्द न्याय मिल पाएगा.

इस बाबत ट्विटर पर जानकारी देते हुए सीएम अशोक गहलोत ने कहा- प्रदेश के जयपुर, जोधपुर, कोटा एवं उदयपुर स्थित चिकित्सा महाविद्यालयों में फिंगरप्रिंट लैब की स्थापना हेतु 23 करोड़ 40 लाख रूपए (प्रत्येक के लिए 5.85 करोड़) की राशि को स्वीकृति दी है.

उन्होंने कहा- उल्लेखनीय है कि राज्य में लंबित गंभीर आपराधिक प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु चिकित्सा महाविद्यालयों में डीएनए फिंगरप्रिंट सुविधाओं का विस्तार करने की घोषणा की थी.

सीएम ने कहा- उक्त राशि से महाविद्यालयों में फिंगरप्रिंट लैब के निर्माण के लिए सिविल वर्क, लैब के संचालन हेतु विभिन्न उपकरण, फर्नीचर, कैमिकल एवं कन्ज्यूमेबल आइटम की खरीद तथा आवश्यक विभिन्न संवर्गों के पदों का सृजन किया जाएगा.