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(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)

Rajasthan Election 2023: विधानसभा चुनाव में जमानत जब्त करवाने के बाद अपने क्षेत्र में लौटे BJP नेता, कही ये बड़ी बात

Chittorgarh News: चित्तौड़गढ़ विधानसभा में BJP से प्रत्याशी नरपत सिंह राजवी की जमानत जब्त हुई थी. अब चुनाव में हार के बाद पहली बार वे चित्तौड़गढ़ लौटे है.

Rajasthan News: राजस्थान विधानसभा चुनावों में इस बार बीजेपी ने जीत दर्ज कर सरकार बनाई है. लेकिन ऐसे भी कई दिग्गज नेता रहे जिन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा और जमानत तक जब्त हो गई. इन्हें में से एक थे मेवाड़ की सबसे हॉट सीट चित्तौड़गढ़ विधानसभा में बीजेपी से प्रत्याशी नरपत सिंह राजवी. ये सीट बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी का ग्रह क्षेत्र है. नरपत सिंह की यहां करारी हार हुई क्योंकि उनकी जमानत जब्त हुई थी. अब चुनाव में हार के बाद वे पहली बार चित्तौड़गढ़ लौटे और लोगों के बीच रहने का फैसला किया है. उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रणनीति बनाई कि आगे किस तरह से काम करना है.

रोजगार और पानी पर बोले
 इसी विधानसभा से पहले दो बार विधायक और एक बार मंत्री रह चुके नरपतसिंह राजवी ने मीडिया से भी बात की. इस दौरान नरपत सिंह ने कहा कि बीजेपी शासन में चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने व गांवों में पेयजल के स्थाई समाधान की प्राथमिकता रहेगी. उन्होंने कहा कि राज्य में बीजेपी सरकार के गठन के बाद विधानसभा क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए नए औद्योगिक एरिया को स्थापित करना उनका लक्ष्य रहेगा. इसके लिए सर्वे टीम भी जयपुर से भेजी जाएगी. वही पीने के पानी की उपयुक्त व्यवस्था भी करवाई जाएगी.

हालांकि प्लान तो मार्च में बजट के साथ ही बन पाएगा लेकिन इस बार बारिश कम होने के साथ ही पूरे क्षेत्र के गांवों में पानी की स्थिति को लेकर परेशानी है. जनता जल योजना भी पुरानी है, उस पर जल योजना संचालित हो रही है. ऐसे में जलदाय विभाग से योजना बनवाई जाएगी. कोशिश रहेगी कि केंद्र सरकार की जल योजना का अधिकाधिक बजट यहां समय पर खर्च हो सके.
 
नरपत सिंह ने कांग्रेस पर साधा निशाना

नरपतसिंह राजवी ने कहा कि जल जीवन मिशन में ही केंद्र सरकार ने राज्य को 27 हजार करोड़ की राशि गत साल जारी की,  लेकिन तत्कालीन राज्य सरकार साढ़े चार हजार करोड़ की राशि ही खर्च कर पाई है. ऐसे में केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन की योजनाओं का पूरा क्रियान्वयन कराना भी प्राथमिकता है. चूंकि राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है. ऐसे में पहले फाइनेशियल स्थिति को भी सही करना होगा.

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि चित्तौड़गढ़ में ईमानदार, कर्मठ अधिकारियों को जिले में लाने का प्रयास होगा. साथ ही पांच दस सालों में जो नियमों को ताक में रखकर लेंड यूज के कार्य हुए हैं. उनकी जानकारी अभी इकट्ठा की जा रही है. जिसके बाद जांच करवाई जाएगी.

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