Rajasthan News: राजस्थान में नवगठित भजनलाल शर्मा सरकार एक्शन मोड में है. बीजेपी सरकार में राजस्थान में क्राइम और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर काम करते हुए कई अहम फैसले लिए हैं. चुनाव के समय भी बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने वादा किया था कि राजस्थान में उनकी सरकार बनने पर भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई उनकी पहली प्राथमिकता होगी. इसी क्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार (4 दिसंबर) को एक अहम आदेश दिया है.
सीबीआई को राजस्थान में दाखिल होने के लिए अब किसी इजाजत की जरूरत नहीं होगी. राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार (4 जनवरी) को इस संबंध में समान्य सहमति (जनरल कंसेंट) पर मुहर लगाई. दरअसल, राजस्थान में पूर्ववर्ती अशोक गहलोत की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार ने केंद्रीय एजेंसी को किसी भी मामले की जांच के लिए जनरल कंसेंट वापस ले लिया था. पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार सरकार ने केंद्र पर एजेंसियों के दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए, जनरल कंसेंट वापस ले लिया था. जिससे सीबीआई को किसी मामले की जांच के लिए प्रदेश सरकार से सहमति लेने की जरुरत होती थी.
हर मामले की जांच के लिए नहीं लेनी होगी इजाजत
इस प्रस्ताव के मुताबिक, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई को राजस्थान में किसी भी मामले की जांच का मामला साफ हो गया है. इस प्रस्ताव के बाद केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई को हर मामले की जांच के लिए राज्य सरकार से इजाजत लेने की जरुरत नहीं होगी. गृह विभाग द्वारा जारी इस अधिसूचना के बाद, सीबीआई भ्रष्टाचार में संलिप्त लोगों के खिलाप तुरंत कार्रवाई कर सकेगी और इस जांच में प्रदेश सरकार से अनुमति लेने की रुकावट खत्म हो गई है. प्रदेश सरकार ने इस नए प्रस्वात के जरिये पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार के फैसले को पलटते हुए नया कंसेंट जारी किया.
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