Rajasthan News: आठ लाख रुपये से कम आय वालों के लिए चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना हुई मुफ्त, सरकार ने किया इतने करोड़ का प्रावधान
Jaipur News: सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सहित सभी वर्गों के आठ लाख रुपये से कम आय वाले परिवारों के लिए प्रीमियम राशि का भुगतान राज्य सरकार करेगी.
Rajasthan News in Hindi: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना (Mukhyamantri Chiranjeevi Health Insurance Scheme) के तहत मुफ्त पंजीकरण का दायरा सभी ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) तक बढ़ाने की घोषणा की है. उन्होंने कहा है कि आठ लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले लोगों को चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का प्रीमियम नहीं भरना होगा. मुख्यमंत्री ने गुरुवार को अपने आवास पर अंगदान महाअभियान पखवाड़े का शुभारंभ किया. उन्होंने इसके पोस्टर का विमोचन किया. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आमजन में बिना संकोच के अंगदान की भावना विकसित करने के लिए यह मुहिम शुरू की गई है.
किसको नहीं भरना होगा प्रीमियम
सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सहित सभी वर्गों के आठ लाख रुपये से कम आय वाले परिवारों के लिए प्रीमियम राशि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा. गहलोत ने गुरुवार को को मुख्यमंत्री आवास पर एक कार्यक्रम के दौरान यह घोषणा की.उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इसके लिए 425 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया है. कार्यक्रम में 771 करोड़ रुपये के 249 कार्यों का ऑनलाइन शिलान्यास एवं लोकार्पण किया गया.
अंग प्रत्यारोपण भी हो रहा है मुफ्त
मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में अंगदान महाअभियान पखवाड़े का शुभारंभ कर इसके पोस्टर का विमोचन किया. उन्होंने कहा कि आमजन में बिना संकोच के अंगदान की भावना विकसित करने के लिए यह मुहिम शुरू की गई है. अंगदान के लिए सकारात्मक माहौल बनने से लोगों की कीमती जिंदगियां बचाई जा सकेंगी.मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में चिरंजीवी योजना के तहत अंग प्रत्यारोपण जैसे महंगे इलाज को भी मुफ्त कर दिया गया है. राज्य के बाहर जाकर अंग प्रत्यारोपण कराने वाले प्रदेशवासी भी इसका लाभ उठा रहे हैं. इस दौरान मुख्यमंत्री ने उपस्थित लोगों को अंगदान करने का संकल्प दिलाया. मुख्यंत्री ने इस अवसर पर 10 चिरंजीवी जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस और 25 मोबाइल फूड टेस्टिंग एम्बुलेंस को भी हरी झंडी दिखाई.
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