Rajasthan Politics: अशोक गहलोत ने मानी सचिन पायलट की एक मांग, पेपर लीक के दोषियों को उम्रकैद के लिए आएगा बिल

Rajasthan News: सीएम की इस घोषणा को पेपरलीक पर सचिन पायलट की मांगों को मानने के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है. इसे पायलट के साथ सुलह के फॉॉर्मूले की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है.

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत. (Image Source:PTI)

Jaipur News: राजस्थान में पेपरलीक करने वालों के खिलाफ अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) सरकार मौजूदा कानून को और कड़ा करने की तैयारी में है. सीएम अशोक गहलोत ने पेपरलीक करने वालों को उम्रकैद की सजा करने का प्रावधान करने की घोषणा की है. इसके लिए सरकार विधानसभा के अगले सत्र में बिल लाएगी. इसमे एंटी चीटिंग बिल में संशोधन करके उम्रकैद का प्रावधान किया जाएगा. विधानसभा का सत्र 14 जुलाई से शुरू होना है. यह बजट सत्र का विस्तार होगा. अशोक गहलोत की इन कोशिशों को पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट (Sachin Pilot)  के साथ सुलह की कोशिशों के रूप में देखा जा रहा है. 

सचिन पायलट की मांगें क्या थीं

सीएम ने राजस्थान लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्ती प्रक्रिया को सुधारने के लिए मैकैनिज्म बनाने की भी घोषणा की है. सीएम की इस घोषणा को पेपरलीक पर सचिन पायलट की मांगों को मानने के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है. इसे पायलट के साथ सुलह के फॉॉर्मूले की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है. सचिन पायलट की तीन मांगें थीं, इसमें पेपर लीक के दोषियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग भी शामिल थी.

राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से मुख्य सचिव को निर्देशित किया है कि RPSC, DOP, RSSB एवं अन्य हितधारकों के साथ चर्चा कर बेहतर प्रक्रिया तैयार करें। पेपर लीक के खिलाफ बनाए गए कानून में भी अधिकतम सजा का प्रावधान उम्रकैद करने के लिए आगामी विधानसभा…

— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) July 4, 2023

सीएम अशोक गहलोत ने क्या निर्देश दिए हैं.

सीएम गहलोत ने मंगलवार को ट्वीट करके नकल करने वालों को उम्र कैद की सजा करने और भर्ती प्रक्रियाओं में सुधार की घोषणा की. सीएम ने लिखा था,'' राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से मुख्य सचिव को निर्देशित किया है कि RPSC, DOP, RSSB और दूसरे हितधारकों के साथ चर्चा कर बेहतर प्रक्रिया तैयार करें. पेपरलीक के खिलाफ बनाए गए कानून में भी अधिकतम सजा का प्रावधान उम्रकैद करने के लिए आगामी विधानसभा सत्र में बिल लाने का फैसला किया है.''