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Rajasthan Politics: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आरोप, नरेंद्र मोदी सरकार ने रोक कर रखी है आदिवासी बच्चों की छात्रवृत्ति
Rajasthan News: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीएम नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में कहा है कि केंद्र सरकार के पास 2022-23 का 285.20 करोड़, 2023-24 के 300 करोड़ समेत कुल 730 करोड़ 81 लाख रुपये बकाया है.
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Jaipur News: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) ने आरोप लगाया है कि अनुसूचित जनजाति के बच्चों को दिए जाने वाली मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के 730 करोड़ रुपये को केंद्र सरकार ने रोक कर रखा हुआ है. प्रदेश सरकार ने इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) को पत्र भेजा है. अशोक गहलोत ने यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान दौरे से पहले उठाया है. प्रधानमंत्री 10 मई को आबू रोड आने वाले हैं.
क्या कहा है अशोक गहलोत ने
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीएम को लिखे पत्र में कहा है कि छात्रवृत्ति के लिए हर साल तीन लाख आवेदन मिलते हैं. इसके लिए 400 करोड़ रुपये की जरूरत होती है. उन्होंने लिखा है कि केंद्र सरकार के पास 2022-23 का 285.20 करोड़, 2023-24 के 300 करोड़ समेत कुल 730 करोड़ 81 लाख रुपये बकाया है. उन्होंने प्रधानमंत्री से इस बकाए पैसे को तुरंत दिलवाने की अपील की है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि राज्य का बजट वित्तिय वर् के प्रारंभ में ही आवंटित कर दिया जाता है. ऐसे में केंद्र की राशि जल्द दिलवाएं.
यहां आपको बता दें कि अशोक गहलोत ने एक दिन पहले ही उदयपुर के आदिवासी गांव में अपना 72वां जन्मदिन मनाया था. इसके बाद ही उन्होंने आदिवासी बच्चों की छात्रवृत्ति को लेकर प्रधानमंत्री को यह पत्र लिखा है.आबू रोड में पहले प्रधानमंत्री का 12 मई को आने का कार्यक्रम था. इसे बदलकर अब 10 मई कर दिया गया है. वो मानपुर हवाई पट्टी पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे.इस जनसभा में सिरोही, जालोर, पाली विधानसभा क्षेत्र से बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी प्रधानमंत्री को सुनने के लिए आएंगे. राजस्थान में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं. इसे देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को काफी अहम माना जा रहा है.
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