Rajasthan Free Smart Tablets and Internet: राजस्थान (Rajasthan) की एक करोड़ पैंतीस लाख महिलाओं को तीन साल तक फ्री इंटरनेट के साथ मोबाइल फोन देने की घोषणा के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने एक और बड़ा ऐलान किया है. अब गहलोत सरकार (Gehlot Government) प्रदेश के 93 हजार स्टूडेंट्स को भी तीन साल फ्री इंटरनेट के साथ स्मार्ट टैबलेट देगी. सीएम गहलोत ने जयपुर (Jaipur) में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल (Rajiv Gandhi Rural Olympic Games) की राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के उद्घाटन समारोह में यह बड़ी घोषणा की है.
सीएम गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को अपनी प्रतिभा निखारने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है. इसी के तहत पिछले कार्यकाल में प्रतिभावान विद्यार्थियों को लैपटॉप वितरित किए थे. अब इस योजना को पुनः शुरू करते हुए 8वीं, 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने वाले 93 हजार विद्यार्थियों को इस साल स्मार्ट टैबलेट्स दिए जाएंगे. इनमें 3 साल की फ्री इंटरनेट कनेक्टीविटी भी होगी. इससे स्टूडेंट को पढ़ाई में आसानी होगी और अलग-अलग प्रकार की उपयोगी जानकारियां घर बैठे प्राप्त हो सकेंगी.
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खेल प्रतिभाओं को किया सम्मानित
सीएम ने कहा कि राज्य सरकार के इस फैसले से विद्यार्थियों को आईटी से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है, ताकि आधुनिक दौर में हमारे युवा किसी से पीछे न रहे. सीएम ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर राज्य को गौरवांवित करने वाले खिलाड़ियों को स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया. इन खिलाड़ियों में अवनि लेखरा, अभिनव शर्मा, वर्षा जाखड़, देवेन्द्र झाझड़िया, कविता सिहाग, सुंदर सिंह गुर्जर, कृष्णा नागर, जान्हवी मेहरा, दीपक हुड्डा, नितिका बंसल, मुकेश चौधरी, अनुज कुमार, नीरज, बलवंत सिंह, सुमित पूनिया, शुभम गौरा शामिल थे. इस दौरान खेल मंत्री अशोक चांदना, राजस्थान क्रीड़ा परिषद अध्यक्ष कृष्णा पूनिया, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष वैभव गहलोत भी मौजूद थे.
युवाओं, छात्रों और खिलाड़ियों को समर्पित होगा अगला बजट
सीएम गहलोत ने कहा कि आने वाला बजट युवाओं, छात्रों और खिलाड़ियों को समर्पित होगा. उन्होंने सभी खिलाड़ियों को आगामी बजट के लिए अपने सुझाव भेजने के लिए भी आमंत्रित किया. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए निरंतर कार्य कर रही है. पदक विजेताओं के लिए सरकारी नौकरियों में 2 प्रतिशत पद आरक्षित किए हैं. खिलाड़ियों को ‘आउट ऑफ टर्न’ नियुक्तियां दी जा रही हैं. अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों की पुरस्कार राशि बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये तक कर दी है. खिलाड़ियों को अच्छे प्रशिक्षक उपलब्ध करवा रहे हैं.