Rajasthan Politics: चुनाव से पहले अशोक गहलोत ने चलाया 'ब्रह्मास्त्र', क्या कांग्रेस को वोट दिला पाएगा मुख्यमंत्री का यह कदम

Rajasthan News: कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की बड़ी जीत के पीछे उसकी पांच गारंटियों को प्रमुख वजह माना गया.कांग्रेस की पांच गारंटियों में से एक थी हर परिवार को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली.

Rajasthan Election 2023: बिजली बिल को देश में चुनाव जीतने के एक बड़े हथियार के रूप में देखा जा रहा है. मुफ्त बिजली या कुछ युनिट तक बिजली बिल माफ जैसे वादे मतदाताओं का आकर्षित करते हैं. यह ईवीएम में उस समय भी नजर आता है, जब वोटों की गिनती होती है. अभी हाल में हुए कर्नाटक चुनाव (Karnataka Assembly Election 2023) में कांग्रेस की बड़ी जीत के पीछे उसकी पांच गारंटियों को प्रमुख वजह माना गया.कांग्रेस की पांच गारंटियों में से एक थी हर परिवार को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली. कर्नाटक में मिली सफलता से राजस्थान की अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने भी प्रेरणा ली है. मुख्यमंत्री गहलोत ने बुधवार रात 100 यूनिट तक के बिजली बिल का माफ करने की घोषणा की. 

अशोक गहलोत की घोषणाएं

अशोक गहलोत ने ट्विटर पर लिखा, ''महंगाई राहत शिविरों के अवलोकन व जनता से बात करने पर फीडबैक आया कि बिजली बिलों में मिलने वाली स्लैबवार छूट में थोड़ा बदलाव किया जाए. मई महीने में बिजली बिलों में आए फ्यूल सरचार्ज को लेकर भी जनता से फीडबैक मिला जिसके आधार पर बड़ा फैसला किया है.100 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली उपभोग वालों का बिजली बिल शून्य होगा.उन्हें पूर्ववत कोई बिल नहीं देना होगा.''

उन्होंने लिखा, ''100 यूनिट प्रतिमाह से ज्यादा उपभोग करने वाले वर्ग के परिवारों को भी पहले 100 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी यानी कितना भी बिल क्यों ना आए, पहले 100 यूनिट का कोई भी विद्युत शुल्क नहीं देना होगा.'' मुख्यमंत्री ने लिखा कि खासकर मध्यम वर्ग के लोगों को ध्यान में रखते हुए 200 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को पहले 100 यूनिट बिजली फ्री के साथ 200 यूनिट तक के स्थायी शुल्क, फ्यूल सरचार्ज और तमाम अन्य शुल्क माफ होंगे. इनका भुगतान राज्य सरकार करेगी.

बिजली बिल का चुनाव में फायदा?

कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश के चुनाव में 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया था. वहां भी उसे सरकार बनाने में सफलता मिली थी. वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने 2018 के चुनाव में बिजली को लेकर एक ऐसी ही घोषणा की थी. उस पर अमल करते हुए छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार 'बिजली बिल' हाफ के नाम से एक योजना चला रही है. इसमें 400 यूनिट तक बिजली की खपत पर आधा बिल माफ कर दिया जाता है. दिसंबर 2018 में कांग्रेस सरकार बनने के बाद एक मार्च 2019 से यह योजना शुरू की गई. वहीं छत्तीसगढ़ में एकल बत्ती कनेक्शन योजना में गरीबी रेखा के परिवारों को हर महीने 30 यूनिट बिजली फ्री दी जा रही है. कांग्रेस मध्य प्रदेश की सत्ता में नहीं है. वहां भी इस साल के अंत में राजस्थान के साथ ही चुनाव होने हैं. वहां कांग्रेस ने अपनी सरकार बनने पर 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया है.  

राजस्थान में वोट में बदलेगा बिजली बिल

अशोक गहलोत ने जो घोषणाएं बुधवार रात कीं, उनमें से 100 यूनिट फ्री बिजली देने की घोषणा उन्होंने अपने बजट भाषण में भी की थी. इसमें 100 यूनिट बिजली फ्री के साथ 200 यूनिट तक के स्थायी शुल्क, फ्यूल सरचार्ज और तमाम अन्य शुल्क माफ करने की घोषणा ही नई हैं. अब यह तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे कि अशोक गहलोत सरकार की ओर से लोगों को बिजली बिल में राहत देने के लिए की गई घोषणा का चुनावी लाभ कांग्रेस को हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक की तरह मिल पाता है या नहीं.