Ashok Gehlot Cabinet Decision: राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने आज कैबिनेट की बैठक में कई निर्णयों को हरी झंडी दिखाई है. मुख्यमंत्री निवास पर राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित में 63 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. इसमें प्रदेश में शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए 200 से अधिक सामाजिक संस्थाओं को भूमि आवंटन करने का बड़ा फैसला लिया गया है. कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों की सरकारी नौकरियों के लिए नियमों में संशोधन किया गया है. 


इसके साथ ही उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड के मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार करवाने में सहयोग करने वाले दो युवक प्रह्लाद सिंह चुण्डावत और शक्ति सिंह चुण्डावत को नियमों में शिथिलन प्रदान कर कनिष्ठ सहायक के पद पर सरकारी नौकरी दिए जाने का निर्णय किया है. 


200 से अधिक सामाजिक संस्थाओं को भूमि आवंटित
मंत्रिमंडल ने प्रदेश में शैक्षणिक उत्थान तथा सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए 200 से अधिक सामाजिक संस्थाओं को छात्रावास, वृद्धाश्रम, सामुदायिक केन्द्र व अन्य सामाजिक कार्यों हेतु रियायती दर भूमि आवंटित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. इस प्रस्ताव के अनुमोदन से इन सभी संस्थाओं को अब आरक्षित दर की 10 प्रतिशत राशि पर भूमि आवंटित की जा सकेगी. 


मंत्रिमंडल ने पूर्व में स्वीकृत 45 ऐसे प्रकरणों में भी यह प्रावधान करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है. जिन संस्थाओं ने राशि नहीं जमा करवाई है उन्हें भी 10 प्रतिशत आरक्षित दर पर भूमि आवंटित की जाएगी.


कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चों को मिलेगी सरकारी नौकरी
मंत्रिमंडल ने संवेदनशील निर्णय लेते हुए कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बालक-बालिकाओं को वयस्क होने पर सरकारी नौकरी दिए जाने के लिए विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इस स्वीकृति से ऐसे अनाथ बालक/बालिका नियुक्ति प्राप्त कर सकेंगे, जिनके जैविक अथवा दत्तक ग्रहण करने वाले माता-पिता की मृत्यु कोविड के कारण 31 मार्च 2023 अथवा इससे पूर्व हो चुकी हो.


ऐसे अनाथ बालक/बालिका, जिसके माता या पिता में से किसी एक की मृत्यु पूर्व में हो चुकी हो तथा दूसरे की मृत्यु कोरोना के कारण 31 मार्च 2023 या उससे पूर्व हुई हो एवं अनाथ होने के समय जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक नहीं हो, उन्हें वयस्क होने पर पे मैट्रिक्स एल-9 तक के पदों पर नियुक्ति प्रदान की जा सकेगी.


ग्रीन हाइड्रोजन नीति-2023 को मिली मंजूरी 
मंत्रिमंडल ने राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति-2023 का अनुमोदन किया है. राज्य में ग्रीन हाइड्रोजन आधारित परियोजनाओं से वर्ष 2030 तक 2000 केटीपीए क्षमता के परियोजना स्थापना तथा इनसे सम्बधित उपक्रमों की निर्माण इकाइयों से राज्य में निवेश एवं रोजगार के लिए संभावनाएं बढ़ेगी. उल्लेखनीय है कि राजस्थान अक्षय उर्जा एवं सौर उर्जा क्षमता स्थापना में देश में प्रथम स्थान पर है. राजस्थान में ग्रीन हाइडोजन के लिए अनुकूल परिस्थितियां मौजूद है. 


राजस्थान बायोमास एवं वेस्ट टू एनर्जी नीति-2023 का अनुमोदन
मंत्रिमंडल ने बायोमास एवं वेस्ट से ऊर्जा उत्पादन एवं थर्मल पॉवर प्लांट में बायोमास की को-फायरिंग को प्रोत्साहन देने के लिए राजस्थान बायोमास एवं वेस्ट टू एनर्जी नीति-2023 का अनुमोदन किया है. इससे राज्य में अवशेष बायोमास एवं कचरे से विद्युत उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे राज्य में अवशेष बायोमास को जलाने की आवश्यता नहीं होगी तथा ठोस कचरे का भी बेहतर निस्तारण हो पाएगा.  इनसे सम्बन्धित उपक्रमों की निर्माण इकाइयों से राज्य में निवेश एवं रोजगार की संभावनाएं बढेंगी. 


शिल्प एवं माटी कला बोर्ड अब श्री यादे माटी कला बोर्ड
मंत्रिमंडल ने शिल्प एवं माटी कला बोर्ड का नाम ‘‘श्री यादे माटी कला बोर्ड‘‘ किए जाने का फैसला लिया है.  बोर्ड मिट्टी से काम करने वाले दस्तकारों की आय में वृद्धि, तकनीकी प्रशिक्षण एवं उन्नत किस्म के औजार उपलब्ध कराने, मेलों एवं प्रदर्शनियों से जोड़ने और आधारभूत सुविधाएं विकसित करने के लिए कार्य करेगा.  साथ ही करमा बाई महिला राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, लक्ष्मणगढ़ (सीकर) का नाम करमा बाई राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, लक्ष्मणगढ़ (सीकर) किए जाने का निर्णय लिया गया है. 


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