Rajasthan News: खेल को बढ़ावा देने के लिए सीएम गहलोत का फैसला, पुरस्कार राशि पांच गुना बढ़ाई

Rajasthan: सीएम अशोक गहलोत ने 29 मई 2022 को एसएमएस स्टेडियम जयपुर में लोकार्पण और खिलाड़ी सम्मान समारोह के दौरान पुरस्कार राशि बढ़ाने की घोषणा की थी.

सीएम अशोक गहलोत (फाइल फोटो)

Rajasthan Sports Policy: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में खेलों और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार की राशि को 5 गुना बढ़ा दिया है. गहलोत सरकार ने खेलों और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए महाराणा प्रताप और गुरू वशिष्ठ पुरस्कार की राशि 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी है. सीएम गहलोत ने पुरस्कार राशि में 5 गुना बढ़ोतरी को मंजूरी दी है. एक फायनेंशियल ईयर में 5 खिलाड़ियों और 5 ट्रेनर्स (कोच) को ये पुरस्कार मिलेंगे. खेलों में इंटरनेशनल लेवल की फैसिलिटी डेवलप करने और खेल प्रतिभाओं को सम्मानित करने के लिए इसे बड़ा फैसला माना जा रहा है. 

सीएम अशोक गहलोत ने 29 मई 2022 को एसएमएस स्टेडियम जयपुर में लोकार्पण और खिलाड़ी सम्मान समारोह के दौरान पुरस्कार राशि बढ़ाने की घोषणा की थी. इससे पहले साल 2014 में इन दोनों पुरस्कारों की राशि 50 हजार रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए की गई थी. वहीं अब तक 210 खिलाड़ियों को ये पुरस्कार मिल चुके हैं. 

गुरू वशिष्ठ पुरस्कार की शुरूआत वर्ष 1985-86 में की गई थी और अब तक कुल 40 उत्कृष्ट खेल कोच को यह पुरस्कार दिया जा चुका है. इसी तरह महाराणा प्रताप पुरस्कार की शुरूआत वर्ष 1982-83 में की गई थी और इससे अब तक कुल 170 उत्कृष्ट खिलाडियों को सम्मानित किया जा चुका है. ये पुरस्कार राज्य के सर्वोत्तम खेल पुरस्कार हैं, जिन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले चयनित खिलाडियों और कोच को दिया जाता है.

मुख्यमंत्री गहलोत ने प्रदेश में खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए ओलंपिक पदक विजेताओं के लिए इनामी राशि बढ़ाई है. इसमें स्वर्ण पदक विजेता को 75 लाख से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए, रजत विजेता को 50 लाख से 2 करोड़ रुपए और कांस्य पदक विजेता को 30 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए राशि की गई.

इसी तरह एशियाई और राष्ट्रमण्डल खेलों में स्वर्ण, रजत तथा कांस्य पदक जीतने पर दी जाने वाली राशि को 30, 20 और 10 लाख रुपए की राशि को बढ़ाकर क्रमशः 1 करोड़, 60 लाख और 30 लाख रुपए की जा चुकी है. गहलोत सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए राज्य में पदक विजेता खिलाडियों को आउट-ऑफ-टर्न पॉलिसी के आधार पर राजकीय सेवाओं में नियुक्तियां देने का भी निर्णय लिया है. इसमें अभी तक 229 खिलाडियों को विभिन्न विभागों में नियुक्तियां दी जा चुकी हैं.