Rajasthan News: 'या तो अपराध छोड़ें या राजस्थान', CM गहलोत की बदमाशों से दो टूक, पुलिस को दी एक्शन की पूरी छूट

Rajasthan Police Review Meeting: सीएम गहलोत ने पुलिस को जवाबी कार्रवाई पर पूरी छूट दे दी है. इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि अपराध में शामिल किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा.

CM Gehlot Warning To Criminals: राजस्थान में बढ़ते अपराधों और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए मुख्यमंत्री व गृहमंत्री अशोक गहलोत अब एक्शन में नजर आ रहे हैं. सीएम ने कहां की बदमाश राजस्थान छोड़ दें या बदमाशी छोड़ दें. साथ ही पुलिस को अपराधियों पर कार्रवाई करने की खुली छूट दे दी है. 

सीएम अशोक गहलोत ने शुक्रवार (25 अगस्त) को पुलिस मुख्यालय में कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान सीएम गहलोत ने पुलिस अफसर से कहा कि कोई बदमाश गोली चलाता है तो आपको भी गोली चलाने की पूरी छूट है. कानून व्यवस्था सुचारू रखने और पीड़ितों को न्याय दिलवाने की जिम्मेदारी पुलिस पर है. अपराधियों से निपटने के लिए राजस्थान पुलिस उत्तर प्रदेश पुलिस की राह पर है.

पुलिस कांस्टेबल प्रह्लाद सिंह को दी श्रद्धांजलि
सीएम अशोक गहलोत वह पुलिस अधिकारियों ने दोष में बदमाशों से मुठभेड़ में शहीद हुए कांस्टेबल प्रहलाद सिंह को श्रद्धांजलि दी, सीएम ने कांस्टेबल के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति, एक करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता पारिवारिक पेंशन और कृषि कनेक्शन देने की घोषणा की. इसके साथ ही गैलंट्री सम्मान के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखने और नियमानुसार विभिन्न राहत दिलाने के लिए कहा, सीएम गहलोत ने अपराधियों को इस दौरान नसीहत देते हुए कहा की या तो अपराध छोड़ दो या राजस्थान छोड़ दो.

मिशन 2030 के तहत पुलिस का रोड मैप तैयार किया
सीएम गहलोत ने कहा कि हम राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत रखने और चुनौतियों से निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं.  कानून व्यवस्था बनाए रखने और पीड़ितों को न्याय दिलाने की जिम्मेदारी पुलिस पर है. अपराध में संलिप्त पाए गए पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की गई है. मिशन-2030 के तहत पुलिस के लिए एक रोडमैप तैयार किया जाएगा.  सीएम ने कहा कि राज्य पुलिस को किसी मामले की जांच में लगने वाला औसत समय लगातार कम हो रहा है.

उन्होंने कहा कि बलात्कार के मामलों में औसत जांच का समय 2017 में 208 दिनों से घटकर अब 59 दिन हो गया है. एससी-एसटी मामलों में, यह 2019 में 128 दिनों से घटकर 65 दिन हो गया है. राजस्थान महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मामलों में 45.2% सजा दर के साथ अग्रणी राज्य बन गया है, जबकि राष्ट्रीय औसत केवल 26.5% है. POCSO मामलों में तेरह लोगों को मौत की सजा सुनाई गई है.

सीएम अशोक गहलोत ने डायल 112 परियोजना के तह फर्स्ट रिस्पांस व्हीकल को हरी झंडी दिखाई. इसमें मोबाइल डाटा टर्मिनल, कैम,रा एमआर, वायरलेस सेट, जीपीएस और अन्य आपातकालीन उपकरण भी उपलब्ध है. सभी वहां ईआरएस डायल 112 से जुड़ेंगे इसके अलावा सीएम ने दिसंबर तक अब कमान के तहत प्रदेश में 3000 सीसीटीवी कैमरे लगाने की घोषणा की है.