अब अशोक गहलोत की सरकार चली धार्मिक पर्यटन की ओर, इन जिलों के लिए खोल दिया खजाना
CM Ashok Gehlot News: धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 13.48 करोड़ रुपए स्वीकृत नागौर, जैसलमेर तथा अलवर में होंगे विभिन्न विकास कार्य और नागौर में 7.74 करोड़ रुपए होंगे खर्च
CM Ashok Gehlot News: राजस्थान में चुनाव से पहले अशोक गहलोत की सरकार धार्मिक पर्यटन पर पूरा फोकस हो चुकी है. इसके लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. इसके बाद कई जिलों में काम शुरू हो जाएगा.राज्य सरकार धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने तथा ऐसे स्थानों पर यात्रियों के लिए विभिन्न सुविधाएं विकसित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है. इसी क्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) ने नागौर, जैसलमेर तथा अलवर के धार्मिक स्थलों पर धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 13.48 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव का अनुमोदन किया है. नागौर जिले में बुटाटी में 3.10 करोड़ रुपए, घाटवेश्वर महादेव मंदिर में 1.65 करोड़, हरमल दास जी महाराज मंदिर में 1.61 करोड़ तथा दरगाह हजरत सम्मन बड़ी खाटू में 1.36 करोड़ रुपए सहित कुल 7.74 करोड़ रुपए के विभिन्न पर्यटन विकास कार्य कराए जाएंगे.
जैसलमेर के श्री काले डूंगर राय मंदिर में होगा काम
मुख्यमंत्री ने जैसलमेर स्थित ऐतिहासिक धार्मिक पर्यटन स्थल श्री काले डूंगर राय मंदिर परिसर में विकास कार्यों के लिए 1.50 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है. इस राशि से मंदिर प्रांगण में मार्बल टाइल्स, सोलर पावर प्लांट, नवीन धर्मशाला निर्माण, मंदिर परिसर में लगी बैंचों की मरम्मत, मंदिर तक जाने के लिए सीसी रोड, जैसलमेर-जेठवाई-काले डूंगर सड़क के उन्नयन सहित विभिन्न विकास कार्य होंगे.
अलवर में होंगे विभिन्न पर्यटन विकास कार्य
अलवर जिले के बानसूर किला स्थित माताजी मंदिर तथा गंगा माता मंदिर, तालवृक्ष में विकास कार्य करवाने के लिए गहलोत ने 4.24 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को हरी झंडी दिखा दी है. इस राशि से बानसूर किला स्थित माताजी मंदिर में सीढियों की मरम्मत, किले में नए पाथ-वे का निर्माण, स्टील रेलिंग, नवीन हॉल, पत्थर की बैंचों का निर्माण, सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना तथा मंदिर प्रांगण में विभिन्न उन्नयन कार्य कराए जाएंगे. साथ ही, गंगा माता मंदिर, तालवृक्ष में नवीन धर्मशाला निर्माण, सोलर लाइट, मंदिर परिसर में पार्किंग, चारदीवारी निर्माण सहित विभिन्न कार्य किए जाएंगे. उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने वर्ष 2023-24 के बजट में इस संबंध में घोषणा की थी.