Rajasthan Politics: '6 महीने में अशोक गहलोत ने जो भी फैसले लिए, अब होगी उनकी जांच', CM भजन का बड़ा एलान 

Bhajanlal Sharma Cabinet Meeting: राजस्थान की पूर्व कांग्रेस सरकार ने 6 महीनों में जो फैसले लिए, उनकी जांच कराने के साथ-साथ सीएम भजनलाल ने यह भी एलान किया है कि आरएएस की परीक्षा की तारीख को आगे बढ़ाया जाए.

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा.

Source : PTI

Bhajanlal Sharma Announces Probe Against Ashok Gehlot Government Decisions: राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनते ही विपक्षी पार्टी कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं. दरअसल, गुरुवार 18 जनवरी को राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में पहली बैठक हुई, जिसमें एक बड़ा फैसला लिया गया. इस फैसले ने राजस्थान की राजनीति का पारा हाई कर दिया है. दरअसल, सीएम भजनलाल शर्मा की कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि पूर्व सरकार (कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार) ने बीते 6 महीने में जो भी फैसले लिए, उनकी जांच की जाएगी. इसके लिए समिति का भी गठन होगा जो तीन महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सीएम को सौंपेगी.

इसके अलावा, मंत्रिपरिषद की बैठक में और भी कई अहम फैसले लिए गए हैं. बीजेपी के संकल्प पत्र को नीतिगत दस्तावेज का दर्जा दिया जाएगा. वहीं, प्रदेश में अब सैलानी सम्मान निधि को भी भजन सरकार ने बहाल कर दिया है. इससे मीसा बंदियों की पेंशन बढ़ेगी. वहीं, राजस्थान सरकार के गठन के दिन से 100 दिवसीय की कार्य योजना पर भी विचार किया गया. 

450 रुपये में गैस सिलेंडर का लाभ
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि गरीब महिलाओं को 450 रुपये में गैस सिलेंडर का लाभ दिया जा रहा है. इस योजना में 70 लाख से ज्यादा परिवार पात्र होंगे. वहीं, अन्नपूर्णा रसोई योजना में जो बदलाव हुआ, उसके तहत अब पात्रों को 600 ग्राम भोजन मिल रहा है, जो पहले केवल 450 ग्राम हुआ करता था. वहीं, थाली की कीमत 25 रुपये से 30 रुपये कर दी गई है, जिस पर 22 रुपये का अनुदान सरकार की तरफ से दिया जाएगा. 

अपराधों पर लगाम लगाने के लिए भजन सरकार का बड़ा फैसला
मंत्रिपरिषद की बैठक में यह फैसला भी लिया गया है कि संगठित अपराध की रोकथाम के तहत अब आरोपी पाए जाने पर संपत्ति ज़ब्त कर ली जाएगी. 

22 जनवरी को छुट्टी पर फैसला नहीं
यह बताया जा रहा था कि सीएम भजन की पहली बैठक में 22 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने के लिए प्रस्ताव पेश किया जाना है. हालांकि, अभी छुट्टी पर कोई फैसला नहीं लिया गया है.