Rajasthan Politics: राजस्थान में बजट सत्र से पहले कांग्रेस का दो दिवसीय 'चिंतन शिविर', इन मुद्दों पर होगा मंथन
Congress Chintan Shivir: राजस्थान कांग्रेस और सहयोगी दलों के विधायकों का चिंतन शिवर 6-7 फरवरी को चिंतन शिविर दिल्ली रोड पर एक होटल में होगा.
Congress Chintan Shivir: राजस्थान विधानसभा के आगामी बजट सत्र से पहले कांग्रेस का 'चिंतन शिविर' होने जा रहा है. सत्तारूढ़ कांग्रेस के विधायक दो दिवसीय चिंतन शिविर में भाग लेंगे. चिंतन शिविर का आयोजन छह और सात फरवरी को होगा. प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी ने आज इसकी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि राजस्थान कांग्रेस और सहयोगी दलों के विधायकों का चिंतन शिवर 6-7 फरवरी को चिंतन शिविर दिल्ली रोड पर एक होटल में होगा.
शिविर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और राजस्थान प्रभारी अजय माकन, प्रदेश अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस/सहयोगी दलों के विधायक और कांग्रेस सरकार को समर्थन दे रहे निर्दलीय एवं सम्बद्ध विधायक भाग लेंगे.
'चिंतन शिविर' में कांग्रेस करेगी कई मुद्दों पर मंथन
आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा का सातवां सत्र नौ फरवरी से शुरू होगा. सत्र ऐसे समय में हो रहा है जब राज्य सरकार राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (रीट) के पेपर लीक प्रकरण और कानून-व्यवस्था पर मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के निशाने पर है. इसके साथ ही बेरोजगारों का एक तबका भी आंदोलन की राह पर है. चतुर्वेदी ने बताया कि चिंतन शिविर में राजस्थान सरकार के 3 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां, जनघोषणा पत्र की पालना, संगठनात्मक कार्यों में विधायकगण की भागीदारी और विधानसभा के आगामी बजट सत्र पर चर्चा होगी.
साल 2023 में फिर से राजस्थान की सत्ता में वापसी के साथ ही सन 2024 में केन्द्र से भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने की रणनीति पर विचार-विमर्श किया जायेगा. चिंतन शिविर में कांग्रेस के डिजिटल सदस्यता अभियान की समीक्षा की जायेगी. गौरतलब है कि 200 सीटों वाली राजस्थान विधानसभा में इस समय कांग्रेस के 108, भाजपा के 71, निर्दलीय 13, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के तीन, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) और भारतीय ट्राइबल पार्टी के दो-दो विधायक हैं. इस बीच, विधानसभा सचिवालय ने नौ फरवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र की तैयारियां शुरू कर दी हैं. विधानसभा सचिव महावीर प्रसाद शर्मा ने गुरुवार को बैठक कर सभी व्यवस्थाओं की समीक्षा की और संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए.
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