Rajasthan: सीएम गहलोत के करीबी MLA ने जल जीवन मिशन पर गजेंद्र शेखावत को घेरा, कहा- 'रेगिस्तान के लोगों...'

Rajasthan Politics News: केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर जल जीवन मिशन को लेकर कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी ने बड़ा हमला बोला है. उन्होंने केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी का मुद्दा उठाया है.

(हरीश चौधरी, फाइल फोटो)

Source : Harish Chaudhary Facebook

Rajasthan Elections 2023: राजस्थान में जल जीवन मिशन (Jal Jeevan Mission) के तहत उपभोक्ताओं से वसूले जाने वाले 10 फीसदी राशि को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत (Gajendra Singh Shekhawat) पर हमला बोला. उसके बाद अब सीएम गहलोत के करीबी और बायतु विधायक हरीश चौधरी (Harish Choudhary) ने भी केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है. पंजाब प्रभारी और बायतु विधायक हरीश चौधरी ने केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर रेगिस्तान के लोगों के साथ अन्याय करने का बड़ा आरोप लगाया है.

केंद्रीय जल शक्तिमंत्री पिछले दिनों बाड़मेर आए थे. उस दौरान विधायक हरीश चौधरी ने 2 सवाल किए थे. उन्हीं के मंत्रालय के अधीन आने वाली पानी की योजना में राशि का भार आखिर प्रदेश की जनता पर क्यों थोंप रहे हैं. पहाड़ी और रेगिस्तानी इलाके में पानी की योजनाओं को लेकर केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी 90% और 10% थी. लेकिन शेखावत के मंत्री बनने के बाद यह 90 से 50% क्यों की गई?

जनता के सवालों के जवाब दें गजेंद्र शेखावत - हरीश चौधरी
बायतु विधायक हरीश चौधरी ने कहा कि जिस क्षेत्र से खुद केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखवात आते हैं. उसी रेगिस्तानी क्षेत्र और वहां के लोगों के साथ अन्याय खुद कर रहे हैं. खुद के ही विभाग से जुड़े जनता के सवालों का जवाब दीजिए. पेयजल योजना में अब तक केंद्र और राज्य की भागीदारी 90%-10% प्रतिशत की थी. लेकिन उनके मंत्री बनने के बाद यह 90 से 50 प्रतिशत आखिर क्यों की गई?

चिट्ठी भेजने पर भी नहीं मिली राहत- हरीश चौधरी 
हरीश चौधरी ने कहा कि भारत में किसी भी योजना में सबसे ज्यादा पैसा स्थानीय लोगों पर होता है क्योंकि यहां लोग दूर-दराज झाड़ियों में बसते हैं. जल जीवन मिशन योजना में 47.5% केंद्र सरकार और 47.5% राज्य सरकार का और 5% कनेक्शन धारक से लेने का प्रावधान है जिसको लेकर लगातार केंद्र सरकार को हमने चिट्ठियां भेजी हैं. केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से भी बात की लेकिन किसी भी तरह की राहत नहीं मिली.