Gajendra Singh Shekhawat Appeal in Rajasthan High Court: राजस्थान विधानसभा चुनाव में संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाला (Sanjivani Credit Cooperative Society Scam) बड़ा मुद्दा बन सकता है. केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत (Gajendra Singh Shekhawat) गबन की एसओजी में दर्ज एफआईआर को निरस्त करवाने राजस्थान हाईकोर्ट पहुंच गए हैं. राजस्थान हाईकर्ट ने आज केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की पेश की गई याचिका को रजिस्टर्ड कर लिया है.
हालांकि याचिका अभी तक सुनवाई के लिए लिस्ट नहीं हुई है. संभावना जताई जा रही कि अगले सप्ताह याचिका पर सुनवाई होगी. केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी गबन मामले के खिलाफ एसओजी में दर्ज एफआईआर को निरस्त करने की मांग की है.
संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाला मामला
संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाला मामला 2019 में चर्चा में आया था. निवेशकों ने सोसाइटी के खिलाफ गबन का आरोप लगाते हुए अलग-अलग थानों में एफआईआर दर्ज करवाई थी. एफआईआर दर्ज होने के बाद संजीवनी सोसायटी से जुड़े कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था.
बाद में कांग्रेस सरकार ने गबन मामले की जांच एसओजी को सौंप दी थी. एसओजी की एफआईआर में केंद्रीय मंत्री शेखावत का नाम भी शामिल है. ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत केंद्रीय मंत्री शेखावत पर जुबानी हमले बोल रहे हैं.
FIR निरस्त करवाने राजस्थान हाईकोर्ट पहुंचे शेखावत
अब शेखावत की ओर से राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है. केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विरुद्ध मानहानि का मुकदमा किया है. उनका कहना है कि जांच एजेंसियों की तरफ से क्लीनचिट दी गई है. संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाला मामले से मेरा कोई लेना देना नहीं है. फिर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुझे अभियुक्त बोल रहे हैं.
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का कर्ता-धर्ता बता रहे हैं. उन्होंने शेखावत पर निवेशकों के के करोड़ों रुपयों का गबन करने का आरोप लगाया. मुख्यमंत्री गहलोत ने शेखावत से निवेशकों के रुपए लौटाने की मांग की है.