Rajasthan Electios 2023: राजस्थान में विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने ही बाकी हैं और इस बीच आरोप-प्रत्यारोप में तल्खी देखने को मिलने लगी है. कई मुद्दों को लेकर लगातार पक्ष-विपक्ष में टकराव देखा जा रहा है. ERCP को लेकर सीएम अशोक गहलोत से लेकर पीएम नरेंद्र मोदी तक रार छिड़ी हुई है. प्रदेश में ईआरसीपी लागू करने को लेकर सीएम गहलोत सहित मंत्री लगातार केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सहित केंद्र सरकार पर हमला बोल रहे हैं. ऐसे में चुनाव से पहले ईआरसीपी का मुद्दा गर्माने लगा है. अब केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का वायरल वीडियो सामने आया है.
वायरल वीडियो में केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत एक प्रेस वार्ता में पत्रकारों के सवालों के जवाब दे रहे हैं. इसी दौरान एक पत्रकार ने केंद्रीय मंत्री शेखावत से सवाल किया कि कुछ दिनों पहले गहलोत सरकार के कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद ने ईआरसीपी योजना को लेकर सवाल खड़े किए थे. पत्रकार का यह सवाल सुनते ही केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत झल्लाहट के साथ खड़े होकर बोलने लगे- 'सालेह मोहम्मद मीडिया के सामने आकर जिस दिन ईआरसीपी का फुल फॉर्म बता दें, उसके बाद बात करना. सालेह मोहम्मद से पूछना कि नहर में पानी कौनसी नदी से आएगा और कौन से बांध से पानी पहुंचेगा? सालेह मोहम्मद एक बार किताब में पढ़ें और फिर यहां आकर टिप्पणी करें.'
जानें- क्या है ERCP?
ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट (ERCP) राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की योजना है. इस योजना के जरिए पार्वती कालीसिंध और चंबल नदियों को जोड़ने का प्लान बनाया गया था. नेहरू का जाल बिछा कर इस प्रोजेक्ट के जरिए राजस्थान के पूर्वी हिस्से के 13 जिलों को लाभ पहुंचाने का प्लान इस योजना में था. जिन जिलों को इसका लाभ मिलेगा उनके नाम अलवर, दौसा, जयपुर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, झालावाड़, भरतपुर, धौलपुर, करौली हैं. इस प्रोजेक्ट के जरिए इन जिलों में पीने के पानी और 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के पानी की जरूरत पूरी होती रहेगी.
यह है बजट:
ईआरसीपी के जरिए राजस्थान के 23.67 फ़ीसदी क्षेत्र को कवर किए जाने की योजना बनाई गई है. इसके साथ ही इस योजना से राज्य की 41.13% फ़ीसदी आबादी को लाभ मिलने का अनुमान है. इस प्रोजेक्ट को 3 चरणों में और 7 साल में पूरा होना है. इसके लिए 46 हजार करोड़ बजट तय किया गया है. इतनी बड़ी राशि के प्रोजेक्ट को राज्य अकेले अपने दम पर पूरा नहीं कर सकता है. इसलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बार-बार ईआरसीपी को केंद्र से राष्ट्रीय प्रोजेक्ट घोषित करने की मांग कर रहे हैं.