![ABP Premium](https://cdn.abplive.com/imagebank/Premium-ad-Icon.png)
ABVP-RSS और VHP से जुड़े वकीलों की हाई कोर्ट में एंट्री, गवर्मेंट काउंसिल में मिली जगह
Rajasthan Politics: राजस्थान हाई कोर्ट की जयपुर बेच के गवर्मेंट काउंसिल में बीजेपी के अलावा इसके सहयोगी संगठनों के वकीलों को जगह मिली है. इनमें वीएचपी, एबीवीपी और आरएसएस के भी वकील हैं.
![ABVP-RSS और VHP से जुड़े वकीलों की हाई कोर्ट में एंट्री, गवर्मेंट काउंसिल में मिली जगह high court government council inducted advocates associated with rss bjp vhp and avbp ann ABVP-RSS और VHP से जुड़े वकीलों की हाई कोर्ट में एंट्री, गवर्मेंट काउंसिल में मिली जगह](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2024/06/29/90f7a144c877f37428d5070b326575341719643339920490_original.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=1200&height=675)
Rajasthan News: राजस्थान में लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections) में बीजेपी जीत की हैट्रिक नहीं लगा पाई. 11 सीटों पर इंडिया गठबंधन (INDIA Alliance) को जीत मिली है. इसके बाद से राजस्थान में बीजेपी अपने सभी पुराने साथियों को आगे लेकर चलने की रणनीति बना रही है. इतना ही नहीं अब विश्व हिंदू संगठन (VHP), बीजेपी, एबीवीपी और हिंदू संगठन को हाई कोर्ट में एंट्री मिली है. राजस्थान उच्च न्यायालय (High Court) की जयपुर बेंच गवर्नमेंट काउंसिल में 44 लोगों को नियुक्ति दी गई है. जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं को मौका मिला है.
अभी तक ऐसी नियुक्तियों में इस तरह का कोई समीकरण नहीं बैठाया जा रहा था. बीजेपी के सोशल मीडिया के प्रदेश सहसंयोजक आयुष मल्ल (Ayush Mall) को जगह दी गई है. राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बेंच में गवर्नमेंट काउंसिल की नियुक्ति हुई है. बीजेपी के साथ साथ आरएसएस और अन्य संगठन जैसे अधिवक्ता परिषद, विश्व हिन्दू परिषद, हिन्दू जागरण मंच, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के भी सक्रिय वकील कार्यकर्ताओं को नियुक्ति में मौका मिला है.
राज्य सरकार के विभागों का कोर्ट में रखेंगे पक्ष
साथ ही समाज के सभी तबकों का इसमें ध्यान रखा गया है. विशेष रूप से इस बार युवा अधिवक्ता और महिलाओं को भी बड़ी संख्या में मौका मिला है. यह सभी नवनियुक्त अधिवक्ता राजस्थान उच्च न्यायालय में राजस्थान सरकार के विभिन्न डिपार्मेंटों का पक्ष रखेंगे.
ये होंगी इनकी जिम्मेदारी
इन सभी अधिवक्ताओं को मासिक रिटेनरशिप फीस के साथ रोज के अपीरियंस के लिए अलग से पारिश्रमिक मिलेगा. सरकार की पैरवी करने के लिए सभी वकीलों को राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर में अलग से चैंबर एवं एडवोकेट क्लर्क और एक फोर्थ क्लास स्टाफ की व्यवस्था की गई है. नियुक्तियों पर अधिवक्ता समाज में इस बात की खुशी है कि आम कार्यकर्ताओ को जगह मिली है और नए अधिवक्ताओं को ज्यादा मौका मिला है.
य़े भी पढ़ें- राजस्थान के कोटा में नारकोटिक्स ब्यूरो को मिली बड़ी सफलता, 476.200 Kg डोडा चूरा सहित दो कार जब्त
ट्रेंडिंग न्यूज
टॉप हेडलाइंस
![ABP Premium](https://cdn.abplive.com/imagebank/metaverse-mid.png)