Rajasthan News: CM अशोक गहलोत की घोषणा के बाद अब इतना आएगा बिल, दिल्ली और राजस्थान में बिजली पर कितनी है सब्सिडी
Politics on Electricity Bill: राजस्थान बिजली विभाग के अधिकारियों के मुताबिक पहले 50 यूनिट तक बिजली मुफ्त थी, इससे प्रदेश के 46 लाख परिवारों का बिजली बिल पिछले एक साल से शून्य आ रहा था.
Jaipur News: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) ने बुधवार रात घोषणा कि प्रदेश में 100 यूनिट तक बिजली बिल (Electricity Bill) माफ किया जाएगा. पहले केवल 50 यूनिट तक ही बिजली बिल माफ था. मुख्यमंत्री की यह घोषणा 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी. घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली बिल माफ होने के साथ ही उस पर लगने वाला स्थायी शुल्क, फ्यूल सरचार्ज और इलेक्ट्रिसीटी ड्यूटी सरकार खुद चुकाएगी.
राजस्थान में कितना आता है बिजली का बिल
बिजली विभाग के अधिकारियों के मुताबिक पहले 50 यूनिट तक बिजली मुफ्त थी, इससे प्रदेश के 46 लाख परिवारों का बिजली बिल पिछले एक साल से शून्य आ रहा था. अब घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट फ्री बिजली मिलने से 1 अप्रैल से प्रदेश के 87 फीसदी घरों का बिजली बिल शून्य आएगा. सरकार 100 यूनिट से ज्यादा उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को भी अलग-अलग स्लैब में सरकार 300 से 750 रुपए तक की सब्सिडी देगी. प्रदेश के कुल 1.19 करोड़ उपभोक्ता है. इनको सरकार कुल सात हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी देगी.
बिजली बिल पर सब्सिडी को चुनावी मुद्दा बनाने का काम आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में की थी. वहां सरकार बनाने के बाद उसने इसे अमल में भी लाया था. आइए जानते हैं कि दिल्ली और राजस्थान के घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली पर कितनी और कैसे सब्सिडी मिल रही है.
राजस्थान में बिजली का गणित क्या है
- राजस्थान में बीपीएल परिवारों के 50 यूनिट तक 3.50 रुपये प्रति यूनिट की दर है. छोटे उपभोक्ताओं के लिए 3.85 रुपये और सामान्य घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 4.75 रुपये प्रति यूनिट की दर है. इन तीनों श्रेणी के उपभोक्ताओं का बिजली बिल पूरा माफ है. ऐसे उपभोक्ताओं के बिजली बिल शून्य आते हैं.
- 101 से 150 यूनिट के उपभोग पर 6.50 रुपये प्रति यूनिट की दर है. इसमें तीन रुपये की सब्सिडी सरकार दे रही है.
- 300 यूनिट के उपभोग पर 7.35 रुपये की दर है. इसमें दो रुपये प्रति यूनिट की सब्सिडी राज्य सरकार दे रही है.
- राजस्थान में अभी घरेलू उपभोक्ताओं को 50 यूनिट बिजली फ्री मिलती है. 50 यूनिट बिजली का बिल 487.50 रुपये आता है. इसे सरकार भरती है.
- 100 यूनिट का बिजली 832.50 रुपये आता है. अब इसे सरकार भरेगी.
- 101 यूनिट बिजली का बिल 839 रुपये आता है. इसमें 390.50 रुपये की सब्सिडी के रूप में सरकार वहन करेगी. उपभोक्ता को केवल 448.5 रुपये का बिल भरना होगा.
- 150 यूनिट बिजली का बिल 1200 रुपये आता है. इसमें 450 रुपये की सब्सिडी सरकार वहन करेगी.
- 300 से 600 यूनिट तक के बिजली बिल पर सरकार अलग-अलग स्लैब में सरकार 750-750 रुपये की सब्सिडी देगी.
दिल्ली में बिजली पर सब्सिडी
दिल्ली के घरेलू बिजली उपभोक्ता को बिजली बिल में सब्सिडी दी जाती है. दिल्ली के 56 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को सब्सिडी मिलती है. इसका लाभ 47 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं को मिलता है. इनमें से 30 लाख उपभोक्ता का बिजली बिल सब्सिडी के कारण जीरो आता है. वहीं 17 लाख उपभोक्ताओं को बिजली बिल में 50 फीसदी छूट मिलती है. आइए जानते हैं कि इसका फार्मूला क्या है.
- 200 यूनिट से कम बिजली खर्च होने पर 100 फीसदी बिजली बिल माफ है.
- 200 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च होने पर बिल में हर यूनिट का पैसा देना पड़ता है.इसमें 200 यूनिट तक बिजली बिल माफ नहीं है.
- 400 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ता को बिल का 50 फीसदी चुकाना पड़ता है.यह छूट अधिकतम 800 रुपये है.
- 200 यूनिट तक बिजली की प्रति यूनिट चार्ज तीन रुपये प्रति यूनिट है.
- 201 से 400 यूनिट तक 4.5 रुपये प्रति यूनिट.
- 401 से 800 यूनिट तक 6.5 रुपये प्रति यूनिट.
- 801 से 1200 यूनिट तक 7 रुपये प्रति यूनिट.
- 1200 से ज्यादा यूनिट पर 8 रुपये प्रति यूनिट.
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