Independence Day 2023 मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार (15 अगस्त) को सवाई मान सिंह (एसएमएस) स्टेडियम में आयोजित 77वें स्वतंत्रता दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में राज्य के नाम अपने संबोधन में नई घोषणाएं कीं जिसमें जयपुर की पहचान रहे रामगढ़ बांध को पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) के तहत ईसरदा बांध से भरना शामिल है. इसके साथ ही गहलोत ने पुलिस में कांस्टेबल से लेकर पुलिस निरीक्षक पद तक की पदोन्नति भी समयबद्ध विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) के माध्यम से कराना शुरू करने की घोषणा की. मुख्यमंत्री गहलोत ने यह भी कहा कि राजस्थान के लिए, 'आज उत्साह का दिन, कल उम्मीदों से भरा होगा.'
उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की रहनुमाई में अहिंसा के पथ पर आगे बढ़कर देश ने अपना मजबूत लोकतंत्र कायम रखा है और अब इसकी रक्षा करना हम सभी की बड़ी जिम्मेदारी है. भारतीय संविधान के अनुरूप राज्य सरकार प्रदेश में सामाजिक, आर्थिक समानता को बढ़ावा देने और आमजन के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है. सरकार नीति निर्देशक तत्वों की पालना करते हुए कार्य कर रही है. राज्य की जनहितैषी योजनाओं से हर व्यक्ति लाभान्वित हो रहा है. महंगाई से प्रदेशवासियों को आजादी मिली है. अब हमारा लक्ष्य वर्ष 2030 तक प्रदेश को देश का अग्रणी और सर्वोत्तम राज्य बनाना है.
'हमारी योजनाओं की देश में सराहना हो रही है'
राज्य में हाल ही नवगठित 17 जिलों की ओर इशारा करते हुए गहलोत ने कहा कि इस बार का स्वाधीनता दिवस राजस्थान के लिए एक नई उम्मीद वाला दिन है. उन्होंने कहा कि आज उत्साह का दिन, कल होगा उम्मीदों से भरा. राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा के लिए राजस्थान देश में मॉडल स्टेट बन गया है. कुशल वित्तीय प्रबंधन से जनहितैषी बजट घोषणाएं लागू की गई. राज्य सरकार आमजन के कर को उन्हीं के हितों में समर्पित कर रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी योजनाओं की देश में सराहना हो रही है. इनमें स्वास्थ्य का अधिकार, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, निरोगी राजस्थान योजना, राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी कानून की सराहना हो रही है. उल्लेखनीय है कि स्वाधीनता दिवस का राज्य स्तरीय समारोह यहां सवाई मान सिंह स्टेडियम में हुआ, जहां मुख्यमंत्री गहलोत ने ध्वजारोहण किया व परेड की सलामी ली.
53 बांधों को ईआरसीपी से जोड़कर भरे जाने की घोषणा की
इसके साथ ही गहलोत ने घोषणा की कि जयपुर की पहचान रहे रामगढ़ बांध को पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) के तहत ईसरदा बांध से भरा जाएगा. इस पर 1250 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जिससे जयपुर जिले के आंधी, जमवारामगढ़, आमेर, जालसू, गोविन्दगढ़, शाहपुरा, विराटनगर, पावटा, कोटपूतली ब्लॉक एवं अलवर जिले के थानागाजी और बानसूर खंडों के लिए पेयजल योजना बनाई जा सकेगी.
जयपुर की पहचान का एक अहम हिस्सा रामगढ़ बांध समय के साथ बनी परिस्थितियों में रामगढ़सूख गया और इसके अस्तित्व पर संकट आ गया. इसके साथ ही गहलोत ने कहा कि दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर एवं अलवर जिले के 53 बांधों को ईआरसीपी से जोड़कर भरे जाने की घोषणा की.
उन्होंने कहा कि इससे ईआरसीपी की परियोजना लागत 1665 करोड़ रुपये बढ़ जाएगी और 13 विधानसभा क्षेत्रों के 11 लाख किसान लाभान्वित होंगे. 13 जिलों की महत्वपूर्ण ईआरसीपी की पूर्ववर्ती सरकार द्वारा बनाई गई, परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) में 26 बांध शामिल किए गए थे, लेकिन कई बांध वंचित रह गए थे.
कोरोना के दौरान आर्थिक सहायता दी
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (एनएफएसए) के बारे में गहलोत ने कहा किवर्तमान में लागू इस योजना में भारत सरकार द्वारा अधिकतम लाभार्थियों की सीमा निश्चित की हुई है जिससे कई जरूरतमंद परिवार इसके लाभों से वंचित रह जाते हैं. उन्होंने कहा कि कोरोना के दौरान मैंने निराश्रित परिवारों का सर्वे करवाया था और करीब 33 लाख एनएफएसए एवं 'नॉन-एनएफएसए' परिवारों को 5500 रुपये की आर्थिक सहायता दी. गहलोत के अनुसार, ‘‘मैं घोषणा करता हूं कि एनएफएसए परिवारों के साथ-साथ जिन नॉन-एनएफएसए परिवारों को कोरोना में आर्थिक सहायता दी गई थी, उन्हें भी आज से शुरू हो रही अन्नपूर्णा राशन किट योजना में निशुल्क राशन किट उपलब्ध करवाई जाएगी."
40 लाख बालिकाओं एवं महिलाओं को स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं
उन्होंने चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना के माध्यम से सड़क दुर्घटना में घायल हुए लोगों को सही समय पर अस्पताल पहुंचाने वालों को दी जानी वाली राशि को 5000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपये करने की घोषणा की. गहलोत ने कहा कि राज्य में महिला सशक्तिकरण एवं डिजिटल डिवाइड कम करने के उद्देश्य से इन्दिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत पहले चरण में 40 लाख बालिकाओं एवं महिलाओं को स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं.
राजस्थान पुलिस के गठन के 75 वर्ष पूर्ण होने का विशेष मेडल देने की घोषणा की. गहलोत ने पुलिस में वर्षों से चली आ रही प्रमोशन प्रणाली में बदलाव की घोषणा की. उन्होंने कहा कि मैं इस व्यवस्था में बदलाव कर कांस्टेबल से लेकर पुलिस निरीक्षक पद तक की पदोन्नति भी समयबद्ध डीपीसी के माध्यम से करने की घोषणा करता हूं.' वर्तमान में यह परीक्षा के माध्यम से किया जाता है.
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