Rajasthan News: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंदिरा रसोई योजना के तहत गरीबों को मिलने वाली थाली को महंगा नहीं करने का निर्णय लिया है. इंदिरा रसोई योजना के तहत जनता के लिए भोजन की रेट में कोई बदलाव नहीं होगा. राज्य सरकार ने खाद्य पदार्थों की बढ़ी कीमतों को देखतें हुए इस योजना के तहत अनुदान 5 रुपए बढ़ा दिया है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस निर्णय से प्रति थाली अनुदान की राशि 12 रुपए से बढ़ाकर 17 रुपए हो गई है. इससे राज्य सरकार पर प्रतिवर्ष 27.63 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा. लाभार्थियों से पहले की तरह ही 8 रुपए लिए जाएंगे.
प्रदेश में 358 इंदिरा रसोई चलाई जा रही हैं. इंदिरा रसोई का संचालन प्रदेश में 300 से अधिक सेवाभावी/एनजीओ की ओर से न हानि-न लाभ' के आधार पर किया जा रहा है. खाद्य पदार्थों और रसोई गैस की बढ़ी कीमतों के कारण रसोई संचालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था. नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने महंगाई को देखते हुए इस सम्बन्ध में उचित कदम उठाने के लिए मुख्यमंत्री से अनुदान राशि बढ़ाने का निर्णय लेने का आग्रह किया था.
1.25 करोड़ लाभार्थियों को भोजन परोसा गया
योजना में 4.79 करोड़ भोजन की थाली परोसी जा चुकी है. 1.25 करोड़ लाभार्थियों को भोजन परोसा गया है. कोरोना काल में यह रसोई जरूरतमंदों, रोगियों और उनके परिजनों के लिए काफी उपयोगी साबित हुई और 71 लाख संक्रमितों और जरूरतमंदों को निशुल्क भोजन कराया गया. प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को भी इंदिरा रसोइयों के माध्यम से भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है. रसोई संचालक का बिल तैयार होने पर 7 दिवस में भुगतान नहीं हुआ, तो संबंधित अधिकारी पर 12 प्रतिशत वार्षिक पेनल्टी का प्रावधान है.
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