Rajasthan News: जयपुर बम ब्लास्ट (Jaipur Bomb Blast) मामले में पीड़ित परिवारों और राज्य सरकार द्वारा राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर की गई एसएलपी को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है. इस पर राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे (Vasundhara Raje) ने राज्य सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने कहा, 'मई 2008 में गुलाबी नगर को रक्त रंजित कर 80 लोगों की जान लेने और कई लोगों को अपाहिज बनाने वाले जयपुर बम ब्लास्ट मामले में कांग्रेस सरकार ने ढंग से पैरवी नहीं की. सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला उसी का परिणाम है. ऐसे गम्भीर प्रकरण को सरकार ने जान बूझकर हल्के में लिया, वरना निचली अदालत का फैसला हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बरकरार रहता.'
तुष्टिकरण के चलते तो ऐसा नहीं किया?
इस केस में तो सरकार के अतिरिक्त महाअधिवक्ताओं ने 45 दिनों तक पैरवी ही नहीं की. ऐसे में संशय है कि कहीं सरकार के इशारे पर तो ऐसा नहीं हुआ? आज उन परिवारों पर क्या बीती होगी जिनके अपने उस वक्त हुए धमाकों में जान गंवा बैठे. उन धमाकों में किसी का सुहाग उजड़ा तो किसी का भाई उससे जुदा हुआ. किसी का पिता, किसी की मां, किसी की बहन, किसी के बच्चे इस हादसे में चल बसे। क्या उनकी चीखें इस सरकार के कानों तक नही पहुंच रही. कहीं सरकार ने तुष्टिकरण के चलते तो ऐसा नहीं किया?
चुनाव प्रचार के दौरान गूंजेगा मुद्दा
इस प्रकरण में जिस तरह कोताही बरती गई, उससे स्पष्ट है कि राज्य की कांग्रेस सरकार दोषी है. सरकार की मंशा के अनुरूप जयपुर में हुए बम ब्लास्ट के आरोपी भले ही फिलहाल बरी हो गए हों, लेकिन इनके कुशासन से त्रस्त जनता समय पर इसका जवाब जरूर देगी. जयपुर बम ब्लास्ट का मुद्दा आने वाले चुनाव में प्रमुख मुद्दा रहने वाला है. भाजपा इस मुद्दे को आगे बढ़ा रही है. वहीं नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने मद्दे पर लगातार पैरवी में लगे हैं.
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