राजस्थान में विकास को रफ्तार, 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे के लिए DPR तैयार करने का काम शुरू

Jaipur News: राजस्थान को नौ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे की सौगात मिली है. उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने बताया कि फास्ट-टैग से टोल कलेक्शन पीपीपी मोड पर आधारभूत ढांचे के विकास में दूरगामी होगा.

उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी

Source : संतोष कुमार पांडेय

Rajasthan News: राजस्थान में नौ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे के लिए डीपीआर तैयार करने को मंजूरी मिल गई है. उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने बताया कि पीडब्लूडी ने 30 करोड़ की लागत से डीपीआर तैयार करने का काम शुरू कर दिया है. उन्होंने आगे बताया कि राज्य में टोल कलेक्शन को पारदर्शी बनाने के लिए सभी टोल प्लाजा पर फास्ट-टैग अनिवार्य कर दिया गया है. इससे राज्य राज-मार्गों से होने वाली आय में 15 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है.

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि फास्ट-टैग से टोल कलेक्शन पीपीपी मोड पर आधारभूत ढांचे के विकास में दूरगामी फैसला साबित होगा. तकनीक और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए पीडब्लूडी की सेवा ऐप को लांच किया गया है. ऐप पर आम नागरिक सड़कों की स्थिति के बारे में शिकायत अधिकारियों तक पहुंचा सकते हैं. शिकायत का संज्ञान लेकर तुरंत कार्रवाई भी हो रही है. 

सड़कों की स्थिति को सुधारने के लिए दीया कुमारी ने दिए निर्देश 

दीया कुमारी ने सड़कों की स्थिति को सुधारने के लिए अधिकारियों निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि अधिकारी लगातार फील्ड में रहें. राज्य में आधारभूत ढांचे के विकास से अर्थव्यस्था की नसों को मजबूत किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि पिछले साल राज्य में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए 14679 करोड़ रुपये की लागत से 20470 किलोमीटर सड़कों का विकास कार्य किया गया है, जिसमें से 8868 किलोमीटर की नयी सड़कें शामिल हैं.

राजस्थान राज्य राजमार्ग प्राधिकरण की तरफ से निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए 326 किमी सड़कों का निर्माण पीपीपी-वीजीएफ-एन्यूटी-ईपीसी नियमों के तहत किया जा रहा है. इनमें से 7 परियोजनाओं को काम एक वर्ष में पूरा कर लिया गया है और 6 अन्य परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है. राज्य की प्रत्येक विधानसभा 5 करोड़ की लागत से 3220 किमी मिसिंग लिंक और नॉन-पेचेबल सड़कों के काम स्वीकृत किये गये, जिन्हे 31 जुलाई, 2025 तक पूरा कर लिया जायेगा. वर्षा से क्षतिग्रस्त सड़कों की स्थाई मरम्मत के लिए 964.43 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है और इस राशि से प्रदेश में क्षतिग्रस्त लगभग 2328 कार्यों की स्थायी मरम्मत करवाई जायेगी.