Rajendra Rathore on India Budget 2024: राजस्थान के पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने केंद्रीय बजट को ऐतिहासिक और क्रांतिकारी बताया है. उन्होंने कहा कि बजट भारतीय अर्थव्यवस्था को तेज गति से आगे बढ़ाने वाला है.
राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि मोदी सरकार का फोकस गरीब, महिला, किसान, युवा सहित प्रत्येक वर्ग की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने पर है. केन्द्रीय बजट में 'सबका साथ-सबका विकास-सबका विश्वास और सबका प्रयांस' का मूलमंत्र है. उन्होंने कहा कि प्रत्येक वर्ग के लिए अनेकों कल्याणकारी, जनहितैषी और प्रगतिशील घोषणाएं बजट में की गई हैं.
राजेंद्र राठौड़ के मुताबिक भारत वर्ष 2047 तक विकसित अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल करने में सक्षम बन सकेगा. उन्होंने कहा, "मोदी सरकार 3.0 के पहले बजट में कृषि, रोजगार, सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, बुनियादी ढांचा, नवाचार, अनुसंधान और विकास की प्राथमिकताएं शामिल हैं.
देश की आधारभूत संरचनाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए पूंजीगत व्यय में 11,11,111 करोड़ की विशाल राशि का प्रावधान जीडीपी का 3.4 प्रतिशत होगा. वहीं राज्यों को उनकी अवसरंचना निवेश में सहायता करने के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये का दीर्घावधि ब्याज रहित ऋण का प्रावधान किया गया है."
बजट पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष की प्रतिक्रिया
राठौड़ ने कहा कि केन्द्र सरकार देश के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी. उन्होंने कहा, "आगामी 5 वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं पर ध्यान केंद्रित करने एवं रोजगार और कौशल विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पांच योजनाएं शुरू करने के लिए पीएम पैकेज में 2 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है.
सरकार ने पहली नौकरी पर EPFO में 15 हजार रुपये की तीन किश्तों में सहायता देने का ऐलान किया है. इससे 210 लाख युवाओं को लाभ मिलेगा. छात्रों को एडमिशन के लिए एजुकेशन लोन का 3 प्रतिशत पैसा सरकार चुकायेगी और ई वाउचर्स लाए जाएंगे जिससे प्रति वर्ष 1 लाख स्टूडेंट्स लाभान्वित होंगे."
लोन बढ़ाने के लिए हुआ बड़ा फैसला
राठौड़ ने कहा कि मोदी सरकार 3.0 के बजट में MSME को संजीवनी देने कई घोषणाएं की गई हैं. उन्होंने कहा, "पीएम मुद्रा लोन की राशि 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये किये जाने से जरूरमंद युवा उद्यमियों को उद्योग शुरु करने में फायदा मिलेगा. मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में MSME के लिए 100 करोड़ रुपये की ऋण गारंटी योजना से छोटे उद्यमी लाभान्वित होंगे. वहीं 500 टॉप कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देने की घोषणा से युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा. इसमें 5000 रुपये प्रति माह इंटर्नशिप भत्ता और 6000 रुपये की एकमुश्त सहायता दी जाएगी."
'किसानों के उत्थान में मिलेगी मदद'
राठौड़ ने कहा कि ई कॉमर्स एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर स्कीम लाने से भी देश की अर्थव्यवस्था को सहायता मिलेगी. 100 शहरों में या उनके आस-पास निवेश हेतु "प्लग एंड प्ले" औद्योगिक पार्क तैयार किए जाने से निवेश का माहौल बनेगा.
वहीं श्रम सुधार की दिशा में केन्द्रीय बजट 2024-25 में उद्योग और व्यापार के लिए अनुपालन को सुगम बनाने के लिए श्रम सुविधा और समाधान पोर्टल का नवीकरण किए जाने की घोषणा की गई है. राठौड़ ने कहा कि कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान करने से अन्नदाताओं के विकास एवं उत्थान में सहायता मिल सकेगी.
राठौड़ ने कहा, "देश के 400 जिलों में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करते हुए खरीफ फसलों का डिजिटल सर्वेक्षण करने, 5 राज्यों में जनसमर्थन आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने, किसानों के लिए 32 कृषि और बागवानी में फसलों की 109 उच्च-पैदावार और जलवायु-अनुकूल किस्में जारी करने, एक करोड़ किसानों को प्रमाणीकरण और ब्रांडिंग के माध्यम से प्राकृतिक खेती के लिए मजबूत समर्थन देने और 10 हजार आवश्यकता आधारित जैव-इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित करने से कृषि क्षेत्र में उत्पादकता को बढ़ावा मिलेगा और किसान भाई बहन लाभान्वित होंगे."
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