Rajasthan News: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में निर्बाध विद्युत आपूर्ति के साथ-साथ किसानों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक को सम्बोधित करते हुए कहा कि आगामी दो वर्षों में राज्य सरकार द्वारा कुल 4,88, 625 नए व लम्बित कृषि कनेक्शन जारी किए जाएंगे.
'गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं'
सीएम गहलोत ने दावा किया कि राज्य सरकार के कुशल विद्युत प्रबंधन के कारण प्रदेश में भीषण गर्मी के बावजूद न्यूनतम विद्युत कटौती हुई, जिससे आमजन को राहत मिली. मुख्यमंत्री ने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को युद्धस्तर पर कृषि कनेक्शन जारी करने के साथ-साथ गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं करने के निर्देश दिए.
'उत्पादन और प्रसारण पर भी दे रहे ध्यान'
बैठक में बताया गया कि प्रथम चरण (2022-23) के लिए 2,31,344 कृषि कनेक्शन और द्वितीय चरण (2023-24) में 2,58, 625 नए कृषि कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य रखा गया है. मुख्यमंत्री ने एक बयान में कहा कि राज्य सरकार बिजली के वितरण के साथ-साथ उत्पादन और प्रसारण पर भी विशेष ध्यान दे रही है. पूरे राजस्थान में बिजली के नये ग्रिड, पारेषण लाइन और उप केंद्र विकसित कर इसके नेटवर्क को सुदृढ़ किया जा रहा है.
कोयले पर निर्भरता कम करने के लिए खोज रहे विकल्प
उन्होंने कहा, "साथ ही, कोयले पर निर्भरता कम करने के लिए नए विकल्प खोजे जा रहे हैं, जिनमें लिग्नाइट का उपयोग सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है. प्रदेश में लिग्नाइट की भरमार है." उन्होंने लिग्नाइट को दीर्घकालिक समाधान के रूप में आंकने के साथ इसके पूर्ण उपयोग के लिए अधिकारियों को सर्वे करवाने के निर्देश दिए. गहलोत ने अधिकारियों से गिरल परियोजना का फीडबैक भी लिया.
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