Budget 2023: इस बार कैसा होगा राजस्थान का बजट, क्या होगा मुख्य फोकस? विचार-मंथन का दौर शुरू

Ashok Gehlot Government Budget 2023-24: मुख्यमंत्री गहलोत ने गुरूवार को पांचवें और आखिरी बजट में शामिल किए जाने वाले सुझावों को लेकर सिविल सोसायटी और सामाजिक संगठनों की बैठक बुलाई.

राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने बजट को लेकर की बैठक

Rajasthan Budget 2023-24: राजस्थान में चल रही सियासी खींचतान के बीच सीएम अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) अगले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत दिलाकर फिर से सत्ता में वापसी के लिए एक्शन में आ चुके हैं. गहलोत पिछले विधानसभा चुनाव में किए वादों को पूरा करने की मशक्कत के साथ प्रदेश भर में सौगातें देकर आधारभूच ढांचा मजबूत करने की कोशिश में लगे है. वहीं कैबिनेट बैठक (Rajasthan Cabinet Meeting) में अहम फैसले लेने के बाद अब उन्होने अगला बजट पेश करने की तैयारी शुरू कर दी है. उन्होने ट्रवीट कर बजट के लिए युवाओं से लेकर व्यवसायी तक से सुझाव मांगे. वहीं अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी बजट पूर्व संवाद कार्यक्रम शुरू कर दिए हैं. 

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आगामी वित्त वर्ष के बजट के लिए आम जनता से सुझाव मांगे हैं. गहलोत ने गुरुवार को इस संबंध में ट्वीट कर कहा कि आगामी वित्त वर्ष 2023-24 का बजट युवा वर्ग को समर्पित करने का निर्णय लिया गया है. मुख्यमंत्री के इन तेवरों से साफ है कि अगला बजट पेश करने के साथ ही अगला विधानसभा चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा. गहलोत ने बजट के लिए रायशुमारी शुरू कर दी है तो वहीं उन्होंने विरोधी खेमे को जवाब दे दिया है. 
   
बदलाव के मूड में नहीं है आलाकमान
सवा दो साल पूर्व प्रदेश की गहलोत सरकार को अस्थिर करने के लिए बगावत करने वाले पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट और उनके खेमे के विधायक मुख्यमंत्री गहलोत को हटाने की मुहिम में सक्रिय हैं लेकिन आलाकमान फिलहाल राजस्थान में बदलाव के मूड में नहीं है. राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे गहलोत सरकार के कामकाज और उनकी योजनाओं की तारीफ करते हुए उसे गुजरात चुनाव में भुनाने का संकेत दे चुके है. यही नहीं उन्हें गुजरात मिशन के साथ हिमाचल प्रदेश भी भेजा गया था. वहीं पिछले एक महीने से सरकार के कामकाज निपटाने के साथ सीएम का फोकस अब अगले चुनाव पर टिका है. 

सचिवालय में स्वयंसेवी संगठनों, सिविल सोसायटी तथा उपभोक्ता फोरम के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व संवाद को संबोधित किया।
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— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) November 10, 2022

क्षेत्रीय संतुलन बिठाने में जुटे सीएम
सीएम चुनाव के लिए जातिगत आधार पर समीकरण बिठाते हुए वोटबैंक मजबूत करने की कवायद में लगे हुए हैं. वहीं बकायदा हर संभाग में विकास कार्य करवाने के साथ सौगाते देकर क्षेत्रीय संतुलन बिठाते हुए हर अचंल को कांग्रेस के लिए मंजबूत कर रहे हैं. उन्होने पिछले बजट में पुरानी पेंशन लागू कर एक मास्टर स्ट्रोक खेला था. उनका यह दांव और अस्पतालों में निशुल्क इलाज व चिरंजीवी योजना अब हिमाचल प्रदेश और गुजरात चुनाव में कांग्रेस के काम आ रही है. वहीं महिलाओं को आकर्षित करने के लिए मोबाइल फोन देने की योजना भी खासी चर्चा में आ गई है. सीएम गहलोत ने ट्रवीट कर प्रदेश की जनता से अगले बजट के लिए सुझाव मांगे हैं. उन्होंने लिखा है कि युवा देश और प्रदेश की प्रगति का आधार हैं. युवाओं की रचनात्मक सोच, ऊर्जा एवं क्षमता से देश के विकास को नए आयाम दिए जा सकते हैं. 

बजट के लिए सीएम ने मांगा सुझाव
सीएम ने कहा, राजस्थान सरकार युवाओं की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास तथा रोजगार के लिए ऐतिहासिक फैसले ले रही है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री संबल योजना, डिजी फेस्ट, राजीव गांधी ग्रामीण ओलम्पिक, राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांसड टेक्नोलॉजी, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस जैसे निर्णय इस दिशा में बड़े कदम हैं. अब एक कदम और बढ़ाते हुए आगामी वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट युवा वर्ग को समर्पित करने का निर्णय किया गया है. आपके सुझाव बजट निर्माण में हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं. गत बजट के लिए भी लगभग 45 हजार सुझाव प्राप्त हुए थे. आप सबके सुझाव आमंत्रित हैं. सुझाव 31 दिसंबर तक भेजे जा सकते हैं

बजट पूर्व संवाद बैठक का दौर शुरू
मुख्यमंत्री गहलोत ने गुरूवार को पांचवें और आखिरी बजट में शामिल किए जाने वाले सुझावों को लेकर सिविल सोसायटी और सामाजिक संगठनों की बैठक बुलाई. मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित बजट पूर्व संवाद बैठक में प्रदेश भर से सामाजिक संगठनों और सिविल सोसायटी से जुड़े प्रतिनिधियों को जयपुर बुलाया गया. बजट पूर्व संवाद बैठक में उद्योग मंत्री शकुंतला रावत, मुख्य सचिव उषा शर्मा और वित्त विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे. बैठक में मुख्यमंत्री गहलोत ने सामाजिक संगठनों और सिविल सोसायटी के लोगों से संवाद किया और बजट में शामिल करने के लिए उनसे सुझाव मांगे.

इनके साथ भी सीएम करेंगे बैठक
मुख्यमंत्री 30 नवंबर तक समाजिक संगठनों, सिविल सोसायटी, उद्यमी, व्यापारी, मजदूर संगठनों, छात्र-छात्राओं, युवाओं, खिलाडियों और जनप्रतिनिधियों के साथ अलग अलग बजट पूर्व संवाद बैठकें करेंगे और उनके सुझाव लेंगे. बजट पूर्व संवाद बैठकों में युवा मामले, खेल, शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, महिला बाल विकास, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं, चिकित्सा शिक्षा, सामाजिक न्याय, पुलिस और जेल प्रशासन, अल्पसंख्यक मामलात, पशुपालन, गोपालन, कृषि, कृषि विपणन, जल संसाधन, ग्रामीण विकास व पंचायती राज, आदिवासी क्षेत्र विकास, उद्योग, श्रम, पर्यटन, आर्ट एंड कल्चर, उर्जा, ट्रांसपोर्ट और नगरीय विकास विभाग से जुड़े मामलों को लेकर मुख्यमंत्री बजट पूर्व संवाद बैठक करेंगे.
  
लुभावना और चुनावी बजट होगा तैयार
मुख्यमंत्री ने जोधपुर डिजीफेट जॉब फेयर लगाकर करीब पच्चीस हजार नौकरियां दिलाने के लिए पहल की है. इस तरह गहलोत प्रदेश के युवाओं, किसानों, महिलाओं, खिलाड़ियों व्यवसाइयों सहित हर वर्ग को संतुष्ट करना चाहते हैं. इस वजह से हर क्षेत्र के लोगों से सुझाव मांग बजट तैयार करेंगे ताकि अपने कार्यकाल का आखिरी  चुनावी व लुभावना बजट पेश किया जा सके और इसका फायदा अगले चुनाव में मिल सके. मुख्यमंत्री गहलोत जनवरी में बजट पेश कर सकते हैं.

इसके अलावा मुख्यमंत्री प्रदेश के 13 जिलों में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को लेकर पिछले छह महीनों से केंद्र सरकार पर आक्रमक है और अब कैबिनेट बैठक में इस प्रोजेक्ट से सिंचाई व पेयजल के लिए पानी की उपलब्ध तय करने से लेकर इससे जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं. इससे साफ है कि कांग्रेस पूर्वी राजस्थान के लिए अहम ईआरसीपी को लेकर चुनाव में उतरेगी. यही नहीं मंत्रिमंडल ने नवीन राजस्थान स्टार्टअप नीति 2022 का अनुमोदन किया है. इसके साथ ही बैठक में प्रदेश के 13 जिलों में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना शहीद या स्थायी रूप से अशक्त सशस्त्र बलों और पैरामिलिट्री कार्मिकों को अनुकंपात्मक नियुक्ति देने सहित कई अहम फैसले लिए गए.