Rajasthan: जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक, जलशक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत बोले- पीछे हो गया राजस्थान

केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा, मिशन में कई राज्यों ने प्रगति की है, राजस्थान पिछड़ रहा है. शुरू में प्रदेश पूरे देश के औसत से चार प्रतिशत पीछे था. अब 25 प्रतिशत पीछे चल रहा है.

(जयपुर में जल जीवन मिशन की राजस्थान में प्रगति की समीक्षा बैठक)

जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार ने जयपुर में जल जीवन मिशन (Jal Jeevan Mission) की राजस्थान में प्रगति की समीक्षा के लिए बैठक आयोजित की. बैठक में केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत (Gajendra Singh Shekhawat), प्रदेश के सांसद, केन्द्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया. राजस्थान (Rajasthan) में इस योजना मिशन की प्रगति की समीक्षा करने के बाद केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने बताया कि जल जीवन मिशन लागू होने के बाद पिछले ढाई साल में देश में 6 करोड़ 20 लाख से अधिक नल कनेक्शन दिये जा चुके हैं. 

राजस्थान पिछड़ा-मंत्री
शेखावत ने कहा कि जल जीवन मिशन शुरू होने से पहले देश के 19 करोड़ घरों में से महज तीन करोड़ 23 लाख घरों तक नल से जल पहुंचता था. करीब 16 प्रतिशत घरों में नल कनेक्शन थे, जो अब बढ़कर 49 प्रतिशत हो गया है. उन्होंने कहा कि मिशन में कई राज्यों ने उल्लेखनीय प्रगति की है, लेकिन राजस्थान इस मामले में पिछड़ रहा है. उन्होंने कहा कि शुरू में प्रदेश पूरे देश के औसत से चार प्रतिशत पीछे था. अब राज्य राष्ट्रीय औसत से 25 प्रतिशत पीछे चल रहा है.

पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना
शेखावत ने कहा कि मिशन को धरातल पर लागू करने में जो चुनौतियां आ रही हैं, उनपर भी चर्चा की गई. उनके समाधान के लिए भी लगातार प्रयास किये जा रहे हैं. पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना की चर्चा करते हुए शेखावत ने कहा कि यदि राज्य सरकार केन्द्र सरकार के नियमों के अनुसार प्रस्ताव बनाकर भेजेगी तो उस पर सहानुभूति से विचार किया जाएगा. 

मंत्री ने और क्या कहा
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार आम लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए लगातार काम कर रही है. केंद्र सरकार के इस संकल्प में जल जीवन मिशन की महत्वपूर्ण भूमिका है. उन्होने कहा कि राजस्थान जैसे राज्य में जहां महिलाएं दूर दराज से पानी लाती हैं, ऐसी महिलाओं के जीवन में यह मिशन बड़ा परिवर्तन लाने वाला है. इस बैठक में सभी सांसदों से आग्रह किया गया कि वे सामाजिक भागीदारी को बढ़ाने और जल जीवन मिशन को एक जन आंदोलन में बदलने के लिए प्रयास करें.