Rajasthan News: राजस्थान विधानसभा के मुख्य सचेतक और जालौर विधायक जोगेश्वर गर्ग ने आदर्श आचार संहिता में छूट दिये जाने की मांग की है. मुख्य निर्वाचन आयुक्त, निर्वाचन विभाग, राजस्थान सरकार को भेजे गये पत्र में उन्होंने कहा कि राजस्थान की सभी 25 लोकसभा सीटों पर मतदान सम्पन्न हो चुका है. 4 जून को होने वाली मतगणना के लिए सवा महीने का समय है.
इस पूरे कार्यकाल के दौरान राजस्थान में आदर्श आचार संहिता लागू रहने वाली है. उन्होंने बताया कि राजस्थान जैसे रेगिस्तानी प्रदेश में पेयजल की आपूर्ति विशेषकर गर्मी में एक चुनौती होती है. भीषण गर्मी के कारण जल संकट गहरा जाता है.
विधायक ने कहा कि संकट का हल करने के लिए सरकार को तत्काल निर्णय करते हुए नये नलकूप, नये हैण्डपम्प बनाने और नई पाइपलाइन डालने जैसे अनेक कार्य जनहित में बेहद जरूरी हो जाते हैं. लेकिन आदर्श आचार संहिता के कारण अगले अगले सवा महीने तक यह सब कर पाना सम्भव नहीं होगा. विधायक जोगेश्वर गर्ग ने आगे लिखा कि गर्मी के मौसम में विद्युत आपूर्ति भी चुनौतीपूर्ण कार्य होता है. शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों तक गर्मी से राहत के लिए पर्याप्त बिजली उपलब्ध करवाना जरूरी हो जाता है.
जालोर विधायक ने आचार संहिता में की छूट की मांग
आदर्श आचार संहिता बिजली उपलब्ध करवाने के काम में भी बाधक होगी. स्कूलों को शिक्षक वर्ग के रिक्त पद भरे जाने सहित अन्य कई काम करवाने होते हैं. उन्होंने कहा कि गर्मी से होने वाली बीमारियों में इंसानों और पशुओं को पर्याप्त चिकित्सा सुविधा की जरूरत रहती है. लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों विभागों में पद रिक्त होने के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है. उन्होंने बताया कि राजस्थान सरकार के विभागों में अनेक विकास कार्यों की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है.
जनहित के काम कराने की निर्वाचन आयोग दे इजाजत
उस प्रक्रिया को भी पूरा होने में सवा महीने का अनावश्यक विलम्ब हो जायेगा. उन्होंने इन बातों का हवाला देते हुए निर्वाचन विभाग के आयुक्त को पत्र लिखकर कुछ राहत प्रदान करने की मांग की है. उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता के दौरान सरकारी काम पर रोक लग जाती है.
लेकिन राजस्थान में दोनों चरणों का चुनाव सम्पन्न हो चुका है. गर्मी के मौसम को देखते हुए जल एवं विद्युत आपूर्ति अति आवश्यक सेवा की श्रेणी में आती है. इसके अलावा जनहित में विकास कार्य भी आवश्यक होता है. इसलिए ऐसे काम जिनसे राजस्थान के अलावा अन्य प्रदेशों के मतदाता प्रभावित नहीं होते हों, उन कार्यों को किये जाने की छूट मिलना जरूरी है.