Rajasthan News: राजस्थान के जोधपुर जिले के आगोलाई में प्रधानमंत्री आवास योजना में हुए घोटाले का एबीपी न्यूज ने भी खुलासा किया था. जिसका असर अब दिखाई भी देने लगा है. जोधपुर जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत में बताया कि पीएम आवास योजना में हुए घोटाले की जांच के लिए आठ सदस्यों की टीम बनाई गई थी, उसकी रिपोर्ट आ चुकी हैं. पीएम आवास योजना के भ्रष्टाचार में संलिप्त लोगों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है. इसमें 16 लोग अपात्र पाए गए जिनको नोटिस जारी कर वसूली का जा रही है.


जांच में सामने आई सच्चाई
जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आगोलाई जो की शहरी अर्बन क्षेत्र में आता है. इस घोटाले को लेकर जो खबर छपी थी उसपर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए मामले की निष्पक्षता से जांच करवाई गई जिससे दूध का दूध और पानी हो गया. जांच के लिए आठ सदस्यों की जिला स्तरीय टीम बनाई गई थी.


आगोलाई में कुल 248 घर थे. एक-एक घर पर जाकर टीम द्वारा मौखिक तौर पर उनका सत्यापन किया गया. 248 अलॉटमेंट में से 16 अलॉटी बिल्कुल अपात्र मिले है जो की बिल्कुल गलत थे. इसको काफी गंभीरता से लिया गया.


ग्राम अधिकारी अंगद मीणा और सरपंच पर कार्रवाई
कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि आगोलाई के ग्राम अधिकारी अंगद मीणा को तुरंत हटा दिया गया है. उनको सस्पेंड करने के साथ ही 6 सीसीए की चार सीट भी दी गई है तथा इस योजना के अंदर अन्य जो संलिप्त है. उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है. वहीं जिन लोगों ने गलत तरीके से लाभ लिया है, उनसे वसूली की जा रही है.


इसके साथ आगोलाई के सरपंच के विरुद्ध भी धारा 38 के तहत कार्रवाई की जा रही है. कलेक्टर ने कहा जो भी भ्रष्टाचार में संलिप्त मिलेगा उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी. सरकार की तरफ से साफ मैसेज है कि किसी भी तरह के भ्रष्टाचार के विरुद्ध कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी.


जिला कलेक्टर की आम लोगों से अपील
इसके साथ गौरव अग्रवाल ने आम लोगों से अपील की है कि राज्य सरकार का पूरा फोकस सुशासन पर है. गुड गवर्नेंस पर है. गुड गवर्नेंस का एक अंग यह भी है कि किसी भी तरह का कोई भ्रष्टाचार ना हो. यदि आपको किसी भी जगह या कहीं भी आपके काम को कोई भी अधिकारी लटाकते हैं या कोई डिमांड करते हैं तो आप सीधा हमको या एंटी करप्शन ब्यूरो को जाकर इसकी शिकायत करें. शिकायतकर्त्ता के नाम को गोपनीय रखा जाएगा और भ्रष्टाचारियों पर तुरन्त कार्रवाई की जाएगी.


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