केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल आज जल भागीरथी फाउंडेशन की ओर से आयोजित बिजोलाइ जोधपुर में "नदियां भारत की विरासत" कार्यक्रम में शामिल हुए. इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा हर घर जल का लक्ष्य 2024 है. और उसके लिए निरंतर कार्य किए जा रहे हैं. सरकार द्वारा महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही है, जिनमें नदियों के विकास और जल संरक्षण के अंतर्गत योजनाएं शामिल हैं. इन योजनाओं में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भी चलाई जा रही है.
कितनी योजनाओं में से कितनी हुई पूर्ण
उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण योजनाओं के अंतर्गत अटल भूजल योजना के अंतर्गत सात राज्यों जिनमें गुजरात में 480 योजनाओं के अंतर्गत 480 पूर्ण कर ली गई है. इसके साथ ही हरियाणा में 75 योजनाओं के अंतर्गत 47 पूर्ण की गई, कर्नाटक में 429 में से 405 पूर्ण की गई, मध्य प्रदेश में 446 में से 446 पूर्ण, महाराष्ट्र में 1024 में 810 पूर्ण, राजस्थान में 820 में से 601 पूर्ण और उत्तर प्रदेश में 249 में से 249 पूर्ण कर ली गई है.
नदियों के किनारे वृक्षारोपण अभियान चलाने पर भी विचार
प्रहलाद पटेल ने कहा कि अटल भूजल योजना के अंतर्गत 8350 पंचायतों को जोड़ा गया है. जिसमें ऋण विश्व बैंक और सरकार द्वारा दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि ग्रे वाटर मैनेजमेंट भी नई चुनौती है और सरकार द्वारा भी इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. इसको देखते हुए सार्वजनिक स्थानों, स्कूल, अस्पताल आदि में जल जीवन मिशन के अंतर्गत पानी पहुंचाना होगा. पटेल ने कहा कि वन मंत्रालय द्वारा नदियों के किनारे वृक्षारोपण अभियान चलाने पर भी विचार किया जा रहा है.
पुस्तक का किया लोकार्पण
इस प्रकार के सम्मेलनों से चुनोतियों का समाधन निकलेगा. सभी को मिलकर नदी के पुर्नजीवन के लिए कार्य करने होंगे. इस अवसर पर उन्होंने 'वैश्विक विरासत नदियों पर संकट' पुस्तक का लोकार्पण भी किया.
इस अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता और जल पुरुष से प्रख्यात राजेन्द्र सिंह ने कहा कि सम्मेलन का उद्देश्य जल संकट के समाधान को निकालना है. उन्होंने कहा कि जल संरक्षण के लिए राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में युवाओं को विभिन्न अभियानों से जोड़ने का प्रयास किया है. सम्मलेन के द्वारा जल और समाज की विभिन्न समस्याओं के समाधान के विभिन्न उपायों पर विचार विमर्श किया गया है. देश के विभिन राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु,ओडिशा, बिहार, झारखंड, दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल आदि से सदस्य शामिल हुए. सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के सदस्यों ने जल संरक्षण पर अपने विचार भी साझा किए.
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