Jodhpur News: फसल बीमा के बकाया की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे किसान, प्रशासन पर लगाया ये आरोप
Farmers Protest: किसानों का आरोप है, लूणी के चार पटवार मंडल क्षेत्र के किसानों को फसल बीमा का भुगतान रोक दिया गया है जबकि अन्य क्षेत्र के किसानों को भुगतान किया जा चुका है.
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Rajasthan News: राजस्थान के जोधपुर (Jodhpur) में अन्नदाता सड़कों पर उतर आए हैं. किसानों ने प्रशासन पर लापरवाही और बीमा कंपनी से मिली भगत का आरोप लगाया है. उनका आरोप है कि उन्होंने फसल बीमा योजना (Crop Insurance Policy) के तहत फसलों का बीमा कराकर अपना प्रीमियम भी भरा लेकिन अकाल पड़ने पर मुआवजे में भेदभाव किया गया है. किसानों का कहना है कि हल्का पटवारी और अधिकारियों की गलती से हमें मुआवजा नहीं मिल रहा हैं. दोषियों पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक वे विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे.
फसल बीमा के 27 करोड़ रुपए का भगुतान कराने की मांग को लेकर लूणी क्षेत्र के किसानों ने शुक्रवार को जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन कर धरना देना शुरू किया. किसानों का आरोप है कि लूणी के चार पटवार मंडल क्षेत्र के किसानों को फसल बीमा का भुगतान रोक दिया गया है जबकि अन्य क्षेत्र के किसानों को यह भुगतान किया जा चुका है.
प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी
बसों और अन्य वाहनों में सवार होकर बड़ी संख्या में किसान जोधपुर पहुंचे. फसल बीमा का भुगतान करने की मांग को लेकर वे नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे. बड़ी संख्या में एकत्र किसानों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. लूणावास भाखरी के इंदाराम कड़वासरा ने बताया कि लूणी क्षेत्र के चार पटवार मंडल कालीजाल, शुभदंड, नंदवान और जानादेशर के किसानों को वर्ष 2020-21 की फसल बीमा का क्लेम नहीं दिया जा रहा है. बीमा कंपनी इन किसानों को क्लेम नहीं देने का कोई ठोस कारण भी नहीं बता पा रही है जबकि अन्य किसानों को फसल बीमा क्लेम दिया जा चुका है.
श्याम खीचड़ ने बताया कि, चार पटवार मंडल के किसानों का करीब 27 करोड़ रुपए बकाया है. हम लोग कई बार अधिकारियों से मिलकर ज्ञापन सौंप चुके हैं लेकिन अभी तक किसी स्तर पर हमारी सुनवाई नहीं हुई. ऐसे में आज मजबूरी में हम यहां प्रदर्शन कर धरना देने आए हैं. जिला कलेक्टर को किसानों के बीच आकर बताना चाहिये कि किसकी गलती के कारण हमें भुगतान नहीं मिल पा रहा है. उन्होंने कहा कि बीमा क्लैम नहीं मिलने तक कलेक्ट्रेट के बाहर अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा.
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