Rajasthan News: कोटा में नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट (Greenfield Airport) के निर्माण कार्य की सभी बाधाएं दूर हो गई हैं. वर्षों इंतजार के बाद एक बार फिर कोटा में हवाई सेवा का सपना साकार होता दिख रहा है. सब कुछ ठीक रहने पर माना जा रहा है कि वर्ष 2023 में एयरपोर्ट निर्माण का काम शुरू हो जाएगा. वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की बैठक में वन भूमि के डायवर्जन की स्वीकृति मिल गई है. साथ ही नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने भी एयरपोर्ट निर्माण के लिए हरी झंडी दे दी है.
अब अगले वर्ष कोटा में एयरपोर्ट का निर्माण काम शुरू होने की संभावना बढ़ गई है. कोटा में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला (Lok Sabha Speaker Om Birla) के प्रयासों से ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का निर्माण प्रस्तावित है. एयरपोर्ट के लिए चिह्नित की गई भूमि का बड़ा हिस्सा वन क्षेत्र में आता है. वन भूमि का डायवर्जन करने के लिए राज्य सरकार ने प्रस्ताव केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को भेजा था. प्रस्ताव पर मंत्रालय ने कुछ और जानकारी राज्य सरकार से मांगी थी. जानकारी कुछ ही दिन पहले राज्य सरकार ने भेजी थी. एयरपोर्ट के लिए नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड की स्वीकृति भी आवश्यक थी. स्पीकर बिरला दोनों ही स्वीकृतियां दिलाने के लिए केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के निरंतर संपर्क में थे.
ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए सभी बाधाएं दूर
केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉ भूपेन्द्र यादव की अध्यक्षता में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय और नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड की बैठक आयोजित की गई. बैठक में वन भूमि के डायवर्जन के साथ नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड की भी स्वीकृति प्राप्त हो गई. इसके बाद एयरपोर्ट निर्माण के लिए सभी बड़ी बाधाएं दूर हो गई हैं.
स्वीकृति के बाद अब केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की ओर से राजस्थान सरकार को पत्र के माध्यम से आधिकारिक सूचना भेजी जाएगी. सूचना मिलने के बाद राज्य सरकार की ओर से डायवर्जन का पैसा जमा कराया जाएगा. डायवर्जन राशि जमा होने पर भूमि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (Airport Authority of India) के नाम दर्ज हो जाएगी. इसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी डीपीआर तैयार करने के लिए टेंडर जारी करेगी. स्पीकर बिरला के निर्देश पर अथॉरिटी ने पहले ही तैयारी कर रखी है. डीपीआर तैयार होने के बाद निर्माण कार्य का टेंडर जारी होगा.
विद्युत लाइन को शिफ्ट करने की हुई तैयारी
एयरपोर्ट की प्रस्तावित भूमि पर आ रही विद्युत लाइन को भी शिफ्ट करने के लिए पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (Power Grid Corporation of India) ने तैयारी कर ली है. लाइन के वैकल्पिक मार्ग को तय कर यूआईटी, वन विभाग सहित अन्य एजेंसियों से एनओसी भी प्राप्त कर ली है. अब जैसे ही राज्य सरकार लाइन शिफ्टिंग की राशि जमा कराएगी, पावर ग्रिड आगे की प्रक्रिया शुरू कर देगी.