Kota News: कोटा संभाग के रामगंजमंडी के सुकेत कस्बे में गोरिया की खदान कहे जाने वाली सरकारी भूमि पर मंगलवार को बुलडोजर चल गया. प्रशासन ने चार बुलडोजर की मदद से करीब 15 बीघा सरकारी भूमि को मुक्त करवाया गया. पंचायतराज मंत्री मदन दिलावर को पिछले दिनों जांच टीम ने रिपोर्ट सौपी थी, जिसमे एएसआई कम्पनी ने खनन लीज खत्म होने पर खनन भूमि को समतल करवाकर बैच दी. जिस पर कॉलोनाइजर ने प्लॉट काट दिए.
ऐसे में मंत्री दिलावर के निर्देश पर गोरिया खदान पर प्रशासन ने अतिक्रमण को ध्वस्त कर कार्रवाई को अंजाम दिया. जिसमे कच्चे-पक्के मकान और प्लॉट पर बाउंड्री को तोड़ कर भूमि नगर पालिका सुकेत को सौपी गई. अतिक्रमण को हटाने के लिए उपखण्ड और नगर पालिका अधिकारी जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे. जिसमें एसडीएम अनिल कुमार सिंघल, पालिका ईओ दीपक नागर सुकेत एसएचओ रघुवीर सिंह सहित भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा.
सुकेत में औद्योगिक क्षेत्र में गोरिया की खदान पर खनन लीज को बेचने और उस पर प्लॉट काटने की शिकायत उप प्रधान सुनील गौतम ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से की थी. उपप्रधान गौत्तम ने शिकायत में कहा कि सुकेत कस्बे के पुराने एनएच 52 के पास गोरिया खान है, जो सरकारी रिकॉर्ड में गैर मुमकिन पठार के रूप में है. एएसआई कंपनी द्वारा पहले इस सरकारी भूमि पर अवैध खनन कार्य कर सरकार को करोड़ों रुपए का राजस्व का नुकसान किया. जिसके बाद खनन पूरा होने पर कंपनी ने खसरा नंबर 1572/1180 को समतल करवाकर निजी व्यक्तियों को बेच दी. जिसके बाद लोगों को भ्रमित कर प्लॉट काट कर बेच रहे हैं.
इस जमीन में एक हिस्सा शमशान का है. जिस पर अभी शमशान बना हुआ है. जिस पर पहले अवैध रूप से माइनिंग का काम हुआ. इसके बाद कंपनी के अधिकारियों और मालिकों ने इस जमीन की लीज पर होने के बाद भी सरकार को हैंडओवर किए बिना बेच दिया. वर्तमान में करीब 3.80 हैक्टर भूमि को समतल कर प्लॉट काटे हुए है.
शिकायत के बाद एएसआई कंपनी द्वारा लीज, जमीन को निजी व्यक्ति को बेचने और उस पर प्लॉट काटने पर पंचायतराज मंत्री दिलावर ने एसडीएम को जांच कमेटी बनाकर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए थे. जिस पर एसडीएम अनिल कुमार सिंघल के नेतृत्व में खनन विभाग, उपखंड प्रशासन के अधिकारियों की टीम बनाई गई और टीम ने सुकेत स्थित जमीन का मौका मुआयना, नक्शा और मापने की प्रक्रिया की और पंचायतराज विभाग को भूमि की रिपोर्ट सौपी. जिसके बाद भूमि को चिन्हित कर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई.
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