Kota News: कोटा में किसानों का अनोखा प्रदर्शन, लहसुन की खरीद नहीं हुई तो CM-कृषि मंत्री को किया स्पीड पोस्ट

Rajasthan Farmers: किसानों ने विरोध दर्ज कराते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कृषि मंत्री को लहसुन स्पीट पोस्ट किया है. लहसुन की खरीद नहीं होने से किसान नाराज हैं.

Rajasthan Garlic Rate Today: बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत सरकार द्वारा लहसुन खरीद नहीं किए जाने के विरोध में हाडौती के किसानों ने शुक्रवार को अनूठा विरोध जताया. किसानों ने विरोध दर्ज कराते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कृषि मंत्री को लहसुन स्पीट पोस्ट किया है. किसानों का कहना है कि सरकार ने लहसुन की खरीद नहीं करके किसानों की कमर तोड़ दी है, प्रधान डाकघर से मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री को लहसुन भेज कर विरोध जताया गया है. जल्द खरीद शुरू नहीं हुई तो राजफेड कार्यालय पर किसान लहसुन बेचने पहुंचेंगे. राजस्थान सरकार ने हाड़ौती के किसानों के साथ धोका किया है. 

सरकार की उदासीनता से किसान दुखी
किसानों ने बड़ी उम्मीद के साथ इस बार लहसुन की फसल पैदा की थी. उन्हें उम्मीद थी कि अगर बाजार में भाव ऊपर नीचे रहे तो पूर्ववर्ती सरकार की तरह इस बार भी बाजार हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत उन्हें अपनी फसल का उचित दाम मिलेगा. लेकिन सरकार की उदासीनता और प्रशासनिक लापरवाही के कारण हाडौती का किसान अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहा है. केंद्र सरकार की स्वीकृति और राजस्थान सरकार की घोषणा के बाद भी अभी तक हाडौती के किसानों का लहसुन खरीदने की कोई व्यवस्था नहीं की गई.

मजबूरी में बेच रहे कम दाम में लहसुन
कई किसानों ने तो आर्थिक मजबूरी के कारण सस्ते दामों पर अपने उत्पादन को बेच दिया. साथ ही कई किसानों ने तो इतने कम दाम होने के कारण लहसुन को सड़क पर फेंकना उचित समझा. मंडी पर लाने में भाड़ा भी नहीं निकल पा रहा. ऐसी स्थिति में जिन किसानों ने बड़ी मेहनत से अपने लहसुन को बचा कर रखा था, अब उनकी भी हिम्मत जवाब दे रही है, क्योंकि बारिश के कारण लहसुन खराब होने की स्थिति में है.

30 प्रतिशत बचा लहसुन, नहीं खरीद रही सरकार
कोटा और बूंदी के किसानों के पास 3 प्रतिशत ही लहसुन बचा है, उसे भी सरकार नहीं खरीद रही है. जबकि करोड़ों अरबों रुपए की बबार्दी सरकार अनावश्यक सौंदर्यीकरण पर खर्च कर रही है. किसानों के प्रति ऐसी उदासीनता से क्षेत्रीय किसानों में सरकार के प्रति काफी आक्रोश है. किसानों को लगता है कि अगर सरकार का यही रवैया रहा तो आने वाली फसलों में भी उन्हें काफी परेशानी उठानी पड़ेगी. किसान प्रतिनिधि इकबाल सिंह बराड़ और राधेश्याम मेघवाल ने कहा कि अगर जल्द ही सरकार ने खरीद की व्यवस्था नहीं की तो किसान अपनी फसल को राजफेड के कार्यालय पर ले जाकर बेचेंगे.