Pakistani Hindu Refugees Houses Demolished: जोधपुर में पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों के आशियाना गिराने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. सीमांत लोक संगठन के अध्यक्ष हिंदू सिंह सोडा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की. हिंदू सिंह सोडा ने आरोप लगाया कि पाक विस्थापितों के साथ ठगी की घटना में दलाल, पुलिस, जेडीए से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीगभत है.
मामले की उच्चस्तरीय जांच होने पर भू माफियाओं, दलालों और अधिकारियों का कच्चा चिट्ठा सामने आ जाएगा. सीमांत लोक संगठन के अध्यक्ष हिंदू सिंह सोढा ने बताया कि हिंदुओं को पाकिस्तान में प्रताड़ित किया जाता है. बहन बेटियों की इज्जत बचाने औक बच्चों का अच्छा भविष्य बनाने के लिए भारत में शरण लेने आए.
पाक विस्थापितों के मकान तोड़ने का मामला
हिंदू विस्थापितों को दलालों ने साजिश के तहत जाल में फंसाकर ठग लिया है. दलालों के खिलाफ अब तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की. भूमाफिया और दलालों के खिलाफ आवाज को दबा दिया जाता है. जेडीए और पुलिस अधिकारियों की मिलीभगत से कार्रवाई नहीं हुई. उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से हिंदू विस्थापितों के अस्थायी पुनर्वास की मांग की.
सीमांत लोक संगठन के अध्यक्ष सोढा ने बताया कि भोले भाले अनपढ़ पाक विस्थापितों को सस्ते दामों पर जमीन बेचनेवाले कई दलाल सक्रिय हैं. दलालों की जेडीए से लेकर पुलिस में भी सांठगांठ है. इसलि 70 हजार लगाकर 2 से 3 लाख में सरकारी जमीन पर प्लॉट बेचा जा रहा है. भोले भाले लोगों को सिर्फ कब्जा सौंप दिया जाता है और कागज मांगने पर दिखाया नहीं जाता.
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लिखा गया पत्र
शिकायत करने पर मामले को भी दबा दिया जाता है. हिंदू सिंह सोढा ने कहा है कि पाकिस्तान से आए भोले भाले और अनपढ़ हिंदू शरणार्थी भू माफियाओं के झांसे में आ गए. उन्होंने कहा कि हिंदू विस्थापित जेडीए की कार्रवाई से फिर बेघर हो गए. इसलिए पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कर दलाल और भूमफिया को संरक्षण देने वाले पुलिस, जेडीए, राजस्व विभाग के कर्मचारी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए.
मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में हिंदू सिंह सोडा ने आरक्षित विनोबा भावे नगर आवासीय योजना का पाकिस्तान से आने वाले गरीब विस्थापितों को रिजर्व प्राइस कम कर फायदा पहुंचाने की अपील की. बता दें कि पिछले दिनों गंगाणा में पाक विस्थापितों के घरों पर सरकारी बुलडोजर चलाया गया था. मामले में राजस्थान की गहलोत सरकार ने जेडीए कमिश्नर के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की थी.