Rajasthan News: अब हर एग्जाम के लिए नहीं देनी होगी अलग-अलग फीस, गहलोत सरकार ने किया 'वन टाइम रजिस्ट्रेशन' का एलान

One Time Examination Fees Scheme: सीएम अशोक गहलोत ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस प्रणाली में निर्धारित शुल्क के अनुसार सर्कुलर जारी करने को मंजूरी दे दी है. बजट 2023 में इसका एलान किया गया था.

राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया वन टाइम रजिस्ट्रेशन स्कीम का एलान.

Source : Ashok Gehlot Facebook

One Time Registration: राजस्थान के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अब बार-बार एप्लीकेश फीस नहीं भरनी होगी. अब 'वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस' सिस्टम के तहत आवेदक सभी एग्जाम में बैठ सकेंगे. राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए जनरल कैटेगरी, राजस्थान के क्रीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 600 रुपये फीस निर्धारित की है. वहीं, अन्य श्रेणी के उम्मीदवारों को एक बार में 400 रुपये देने होंगे. 

राजस्थान सरकार की वन टाइम रजिस्ट्रेशन स्कीम के तहत राजस्थान लोक सेवा आयोग और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की कई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए शुल्क नहीं देना होगा. इससे राज्य सरकार पर लगभग 200 करोड़ रुपये का वित्तीय भार आएगा. बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साल 2023-24 के बजट में वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद राज्य द्वारा आयोजित सभी भर्ती परीक्षाओं को निःशुल्क करने की घोषणा की थी.

ये है मौजूदा एप्लीकेशन फीस
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड
सामान्य वर्ग/क्रीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्गः 450 रुपये 
राजस्थान के नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी के पिछड़ा/एमबीसी/ईडब्ल्यूएसः 350 रुपये 
समस्त विशेष योग्यजन/राजस्थान के अनुसूचित जाति/जनजाति वर्गः 250 रुपये 
ऐसे अभ्यर्थी जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपए से कम हैः 250 रुपये 

राजस्थान लोक सेवा आयोग
सामान्य/राज्य के क्रीमीलेयर श्रेणी के ओबीसी वर्गः 350 रुपये 
राज्य के नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी के ओबीसी/एमबीसी: 250 रुपये 
निःशक्तजन, राज्य के एससी/एसटी वर्गः 150 रुपये 

इसके अलावा बता दें कि राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सहकारिता विभाग ने काम करना शुरू कर दिया है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा के बाद सहकारिता विभाग अब अमल कर रहा है. राजस्थान की कांग्रेस सरकार ग्रामीण इलाकों में लघु उद्योगों और अकृषि कार्यों के लिए 3000 करोड़ रुपये के ब्याज मुक्त ऋण दे रही है. चुनावी साल में यह सरकार का बड़ा दांव माना जा रहा है.