Rajasthan: नवसृजित शाहपुरा जिले में जोड़े गए भीलवाड़ा के 16 ग्राम पंचायत, विरोध में ग्रामीणों ने बंद कर दिया बाजार

Bhilwara News: राजस्थान के भीलवाड़ा में ग्रामीण अलग तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं. उनकी लड़ाई सरकार से है. वे दरअसल शाहपुरा जिले में भीलवाड़ा के ग्राम पंचायतों को मिलाने का विरोध कर रहे हैं.

(भीलवाड़ा में नाराज लोगों ने बंद किया बाजार)

Source : सुरेंद्र सागर

Rajasthan News: राजस्थान में नवनिर्मित शाहपुरा (Shahpura) जिले में भीलवाड़ा (Bhilwara) जिले की मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र की 16 पंचायतों को शामिल करने का जबरदस्त विरोध हो रहा है जिसको लेकर दूसरे दिन भी बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा. यहां दुकानें बंद रहीं. नया जिला बनाए जाने की घोषणा के बाद से ही कभी नए जिला बनाने की मांग तो कभी उप तहसील से तहसील बनाने की मांग पर विरोध-प्रदर्शन हो रहे हैं.

मांडलगढ़ की मानपुरा, महुआ,दौलपुरा, रलायता, श्रीनगर गांव के बाजार गुरुवार को नहीं खुले. व्यापारियों ने स्वैच्छिक बंद रखकर अपना विरोध जताया. इस मामले को लेकर मांडलगढ़ एसडीएम महेश गगोरिया को संघर्ष समिति के तत्वाधान में हजारों की संख्या में ग्रामीण पहुंचे और सीमांत को निरस्त करवाने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया. महुआ,काछोला, मानपुरा,झंझोला, राजगढ़,थलकला, रलायता,दौलपुरा, श्रीनगर,जस्सूजी का खेड़ा, बिकरन समेत 16 ग्राम पंचायतों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है.

अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं प्रदर्शनकारी
मानपुरा सरपंच चंदा देवी प्रजापत और पंचायत बचाओ संघर्ष समिति द्वारा पिछले 10 दिनों में उपखंड कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है. वहीं मामले से आहत ग्राम पंचायतों के सरपंच द्वारा अलग अलग रैलीया निकाल कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजे जा रहे हैं. उधर, दौलपुरा सरपंच ने कहा कि आज हजारों की संख्या में ग्रामीणों की भीड़ धरना स्थल पर पहुंची जो किसी राजनीतिक दल के नेता के आह्वान पर नहीं बल्कि अपने आप अपना आक्रोश जताने आई हैं यह जनता की आवाज है. 

राजस्व मंत्री राम लाल जाट ने किया बयान जारी
मंत्री रामलाल जाट ने कहा कि सीमांत को लेकर रामलुभाया कमेटी का 6 महीने का कार्यकाल बढ़ाया गया है जिसको जो जहां परेशानी है वो वहां की ग्रामसभा के दो तिहाई बहुमत के साथ प्रस्ताव लाए. जो जिधर मिलना चाहे सभी के लिए ऑप्शन खुले पड़े हैं . किसी को जोर जबरदस्ती से ना तो मिलाया है और ना ही आगे मिलाएंगे. दो तिहाई बहुमत के प्रस्ताव पर शुद्धिकरण का काम निश्चित तौर पर किया जाएगा. इसकी सरकार गांरटी देती है.