Rajasthan News: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लिया. इस बैठक में किसानों के लिए कई अहम फैसला लिया गया. प्रदेश में किसानों को ब्याज मुक्त फसली ऋण उपलब्ध कराने वाले केंद्रीय सहकारी बैंकों को क्षतिपूर्ति ब्याज अनुदान के रूप में 160 करोड़ रुपये की राशि दी जाएगी. सीएम अशोक गहलोत ने इस राशि के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है.
राज्य सरकार के इस निर्णय से केंद्रीय सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार पूंजी पर्याप्तता अनुपात बनाए रखने में आसानी होगी. वर्ष 2022-23 के बजट में ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरण योजना के अंतर्गत 20 हजार करोड़ रुपये के ऋण वितरण का लक्ष्य किया गया है.सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि प्रदेश के 5 लाख नए कृषकों को भी फसल ऋण वितरित किया जाएगा.
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क्षतिपूर्ती ब्याज अनुदान के लिए 160 करोड़ रुपये
क्षतिपूर्ती ब्याज अनुदान के लिए 160 करोड़ रुपये की दी गई वित्तीय स्वीकृति से केंद्रीय सहाकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी. इससे किसानों के ब्याज मुक्त फसली ऋण समय पर मिल सकेगा. उल्लेखनीय है कि सीएम गहलोत ने इस बार किसानों के लिए अलग से कृषि बजट पेश किया है. इससे किसानों लाभ मिला है. सीएम ने प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी राशि का प्रावधान बजट में किया है.
लोन चुकाने की अवधि 31 अगस्त तक
सहकारिता विभाग ने ऋण चुकाने की अवधि 31 अगस्त तक करने के लिए वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा है. सहकारिता विभाग और अपेक्स बैंक ने किसानों को हुई इस परेशानी की जानकारी सरकार को दे दी है. जिसके बाद विभाग ने वित्त विभाग को प्रस्ताव बनाकर भेजा है ताकि ऋण चुकाने की अवधि 30 जून के बजाय 31 अगस्त तक बढ़ सके. वित्त विभाग मुख्यमंत्री के अधीन है. ऐसे में अब निर्णय मुख्यमंत्री को ही लेना है. यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिली तो फिर साढ़े 3 लाख किसानों को समय पर ऋण नहीं चुकाने के चलते 7 फीसदी ब्याज और 2 फीसदी पेनॉल्टी जमा करवाने वाली राशि से छुटकारा मिल जाएगा.