Rajasthan Aasha Sahyogini: राजस्थान (Rajasthan) के स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा (Parsadi Lal Meena) ने प्रदेश भर में 52 हजार से ज्यादा आशा सहयोगिनियों को प्रशासनिक नियंत्रण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के तहत करने की सहमति दे दी है. स्वास्थ्य मंत्री ने गुरुवार को सचिवालय में महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश के साथ हुई एक अहम बैठक में यह सहमति दी. बैठक में महिला और बाल विकास विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रेया गुहा, चिकित्सा विभाग के सचिव आशुतोष एटी पेडणेकर, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी, समेकित बाल विकास सेवा की आयुक्त उर्मिला राजोरिया सहित कई अधिकारी मौजूद रहे.
स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र और चिकित्सा विभाग के लाभार्थी समान होने के कारण यह सहमति दी गई है. उन्होंने बताया कि आशा सहयोगिनी को मानदेय आईसीडीएस विभाग और इंसेंटिव चिकित्सा विभाग द्वारा दिया जा रहा है. चिकित्सा विभाग के अधीन आने से न केवल आशा सहयोगिनियों को समय पर मानदेय मिल पाएगा, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं में भी सुधार होगा.
राजस्थान में 52 हजार 810 पदों पर आशा सहयोगिनी हैं कार्यरत
उल्लेखनीय है कि प्रदेश में 55 हजार 816 मुख्य और 6 हजार 204 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत हैं, जिसमें 55 हजार 816 आशा सहयोगिनी के पद स्वीकृत हैं. इन स्वीकृत पदों में 52 हजार 810 पदों पर आशा सहयोगिनी कार्यरत हैं. उन्होंने बताया कि आशा के रूप में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा इंसेंटिव आधारित पद सृजित किया गया था. राजस्थान में आईसीडीएस के साथ सहयोगिनी के रूप में समन्वित पद करते हुए अतिरिक्त रूप से मानदेय का प्रावधान किया गया था. दोनों पदों की भूमिका और कार्यक्षेत्र एक समान होने के कारण आशा सहयोगिनी के रूप में नवीन पद पर सहमति दी गई थी.
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