Rajasthan News: विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान में 126 अंबेडकर भवन बनवाएगी गहलोत सरकार, जानें कौन करेगा इस्तेमाल

Rajasthan Ambedkar Bhawan: मंत्री रमेश चंद्र मीणा ने कहा कि अंबेडकर भवनों में सामाजिक कार्यक्रम भी संचालित किए जा सकेंगे. इसके लिए 35 करोड़ की कुल राशि की स्वीकृति 25 अगस्त 2022 को जारी की गई है.

(राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, फाइल फोटो)

Rajasthan Ambedkar Bhawan: राजस्थान (Rajasthan) की अशोक गहलोत सरकार (Ashok Gehlot Government) आगामी विधानसभा चुनाव (Rajasthan Assembly Election 2023) से पहले प्रदेश के पंचायत समिति मुख्यालयों पर अंबेडकर भवन (Ambedkar Bhawan) का निर्माण करवाएगी. बताया जा रहा है कि साल 2023 तक 126 भवनों का निर्माण पूरा हो जाएगा. पंचायती राज मंत्री रमेश चंद्र मीणा (Ramesh Chand Meena) ने बुधवार को राजस्थान विधानसभा (Rajasthan Assembly) में अजमेर (Ajmer) उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी (Vasudev Devnani) के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि राज्य में कुल 126 अंबेडकर भवनों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है. इनकी प्रशासनिक स्वीकृति 23 जुलाई 2022 और वित्तीय स्वीकृति 25 अगस्त 2022 को जारी की गई है.

उन्होंने बताया कि भवनों का निर्माण 1000 वर्गमीटर क्षेत्रफल में कराया जाना प्रस्तावित है. मंत्री रमेश चंद्र मीणा ने प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्न के जवाब में बताया कि पंचायत समिति मुख्यालयों पर अंबेडकर भवन निर्माण के लिए भूमि आंवटन न होना, कर्न्वजन राशि, सहयोग राशि, टेंडर प्रकिया के कारण वित्तीय स्वीकृति में देरी हुई थी, लेकिन अब ये सभी प्रकियाएं पूर्ण होने के बाद 25 अगस्त 2022 को वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है. शीघ्र ही पंचायत समिति मुख्यालयों पर अंबेडकर भवन का निर्माण शुरू कर दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि इन भवनों को जनोपयोगी बनाया जाएगा.

हर भवन पर खर्च होंगे 50 लाख

मंत्री रमेश चंद्र मीणा ने कहा कि आबादी के उपयोग के लिए इन भवनों में सामाजिक कार्यक्रम भी संचालित कर सकेंगे. पंचायती राज मंत्री ने बताया कि इस संबंध में 35 करोड़ की कुल राशि की स्वीकृति 25 अगस्त 2022 को जारी की गई है. इसके बाद आगे की कार्यवाही जिलेवार प्रक्रिया के अधीन है. हर भवन पर लगभग 50 लाख रुपये की राशि खर्च होने का अनुमान है. मंत्री रमेश चंद्र मीणा ने बताया कि 30 जून 2023 से पहले इन भवनों का कार्य पूरा कर इनका उपयोग किया जाना प्रस्तावित है.